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बिहार के सभी 2500 पेट्रोल पंपों पर जल्द खुलेंगे प्रदूषण जांच केन्द, रोज मॉनिटरिंग करेंगे कमिश्नर

परिवहन विभाग वाहनों के कारण हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया है।

Dainik Bhaskar

Mar 04, 2018, 07:40 AM IST
पटना, मुजफ्फरपुर और गया राज्य पटना, मुजफ्फरपुर और गया राज्य

पटना. सूबे के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जाएंगे। परिवहन विभाग ने राजधानी समेत राज्य के अन्य शहरों में वाहनों के कारण हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया है। पहले चरण में राज्य के शहरी इलाकों में स्थित पेट्रोल पंपों पर एक महीने के अंदर प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जाएंगे। फिलहाल राजधानी पटना के शहरी क्षेत्रों के 55 पेट्रोल पंपों में से मात्र छह पर प्रदूषण जांच केन्द्र काम कर रहे हैं। जबकि कुल केन्द्रों की संख्या 60 के करीब है। पूरे राज्य में प्रदूषण जांच केन्द्रों की संख्या 250 के करीब है। इसमें सौ से भी कम केन्द्र पंपों पर काम कर रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों के सभी पंपों में एक माह में खोल दिए जाएंगे जांच केंद्र

केन्द्रों को लाइसेंस देने में आ रही परेशानियों को देखते हुए राज्य परिवहन आयुक्त को प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही हर हफ्ते केन्द्रों की स्थापना की समीक्षा भी की जाएगी। विभाग तकनीकी कर्मियों की कम संख्या को देखते हुए आईटीआई योग्यताधारियों को तैनात करने पर विचार कर रहा है। अभी तक इन केन्द्रों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की योग्यता मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश

वाहनों के कारण शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना का आदेश दिया है। इसी आदेश के क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने सभी पंपों पर प्रदूषण जांच केन्द्र खोलने का निर्देश दिया है।

सूबे में पांच कंपनियों के पंप

अभी सूबे में 5 कंपनियों के पंपों की संख्या 25 सौ के करीब है। 3 कंपनियां सरकारी और दो निजी हैं। इसमें इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के अलावा भारत पेट्रोलियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जबकि एसार और रिलायंस निजी क्षेत्र की कंपनी है।

क्यों है जरूरी

पटना, मुजफ्फरपुर और गया राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में हैं। इन शहरों में कुल प्रदूषण का एक चौथाई यानी 25 फीसदी प्रदूषण वाहनों के कारण होता है। राज्य सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही 15 साल से पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगा चुकी है।

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