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सदन में शिक्षा मंत्री की घोषणा : मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को सातवां वेतनमान जल्द

आईजीआईएमएस में राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा।

Danik Bhaskar | Mar 14, 2018, 04:26 AM IST

पटना. राज्य में 1128 मदरसों और 531 संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ जल्द मिलेगा। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने विधानसभा में कहा कि इसके लिए कार्रवाई चल रही है। इस पर राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अन्य राज्यकर्मियों को पहली अप्रैल 2017 से ही सातवें वेतनमान लाभ मिलना शुरू हो गया है तो सरकार बताएं कि किस तिथि से मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को यह लाभ मिलेगा।

इस पर मंत्री ने कहा कि जल्द सरकार इनको भी सातवें वेतनमान का लाभ मुहैया करा देगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बेंच और डेस्क उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनायी जा रही है। बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद को इसका निर्देश दिया गया है।

शहरी गरीबों के लिए बनेंगे 1.24 लाख आवास

राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए 1.24 लाख आवास बनाएगी। राज्य के सभी 140 निकायों में इसका निर्माण होगा। वर्ष 2022 तक इनका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दो लाख रुपए मिलेंगे। इसमें डेढ़ लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 हजार होगी। इस योजना में आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। मंत्री विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे।

12 नगर निगमों पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और छपरा के अलावा 14 नगर परिषदों बक्सर, दानापुर, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, डेहरी, जमालपुर, किशनगंज, सहरसा, हाजीपुर, सीवान, बगहा, बेतिया व मोतिहारी के साथ नगर पंचायत बोधगया में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। यहां अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना लागू की गई है। यहां जलापूर्ति योजना, पार्क का विकास, ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इसके पहले राजद के भोला यादव ने कटौती प्रस्ताव पेश किया। रामसेवक सिंह, समीर महासेठ, चंद्रसेन प्रसाद, विजय खेमका, नवाज आलम, कुमार सर्वजीत, ललन पासवान, अजीत शर्मा, अमिता भूषण, गुलाब यादव, सत्यदेव राम, संजीव चौरसिया, अख्तरुल इस्लाम शाहिन ने बजट चर्चा में हिस्सा लिया। हालांकि, विपक्ष ने सरकार के उत्तर से असंतोष जताते हुए सदन का वाॅकआउट किया।

461 पदों पर होगी स्थायी नियुक्ति

मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि नगर निकायों, जिला शहरी विकास अभिकरणों के बेहतर प्रशासन व आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए पांच संवर्गों में 588 पदों का सृजन किया गया है। इसके तहत नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता के पद शामिल हैं। बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली का गठन किया जा चुका है। इसी के अधीन कनीय अभियंता के 201 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग कार्रवाई कर रहा है। 108 कार्यपालक पदाधिकारी के लिए बीपीएससी, जबकि 152 नगर प्रबंधकों के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है।

आरा-मोहनिया सड़क का टेंडर जून तक

अब 5 साल के बदले 7 साल तक सड़क मेंटनेंस की जिम्मेदारी होगी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने मंगलवार को विधान परिषद में बजट बहस में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नई सड़क मेंटनेंस पॉलिसी लागू होगी, जिसमें यह व्यवस्था होगी। आरा-मोहनिया सड़क निर्माण का गतिरोध दूर कर लिया गया है। जून में सड़क का टेंडर कर निर्माण शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। केंद्र सरकार इस सड़क का निर्माण कराने पर सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में दो बार सड़क के ऊपरी लेयर को ठीक करना अनिवार्य होगा। अभी 8 हजार किलोमीटर सड़क मेंटनेंस पॉलिसी के तहत हैं। आने वाले दिनों में 15 हजार किमी सड़कें गड्ढामुक्त और बेहतर रखने में यह पॉलिसी कारगर होगा। कहा- रजौली-बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण इस साल ही शुरू हो जाएगा। बक्सर से गाजीपुर सड़क का निर्माण होगा, जिससे दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग सुगम होगा। अयोध्या से जनकपुर तक केंद्र सरकार सड़क बनवा रही है।

सीएस अंजनी सिंह को बर्खास्त और गिरफ्तार करने की मांग पर हंगामा
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को चारा घोटाले के एक और मामले में आरोपी बनाने के मसले पर मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इससे विधानसभा की कार्यवाही करीब आठ मिनट व विधान परिषद की पांच मिनट नहीं चल सकी। विपक्ष खासकर राजद के सदस्यों ने मुख्य सचिव की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही राजद सदस्यों ने मुख्य सचिव के खिलाफ नारा लगाते हुए हंगामा किया। राजद के सदस्य अपनी सीट से ही 'मुख्य सचिव को गिरफ्तार करो', 'भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना बंद करो', 'बर्खास्त करो' आदि नारे लगाने लगे। राजद सदस्यों के समर्थन में कांग्रेस के भी सदस्य अपनी सीट के पास खड़े हो गए। विधान परिषद में भी कमोबेश यही हुआ। यहां राजद सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था। यह खारिज हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने दल के सदस्यों के साथ प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मुख्य सचिव को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। विस में सूर्यगढ़ा के तत्कालीन थानेदार राजेश रंजन को निलंबित करने की मांग को लेकर राजद विधायकों ने शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।

सीएम की दूरदर्शिता से सड़कों की हालत सुधरी
बजट चर्चा में जदयू के डॉ. रणवीर नंदन ने कहा- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता से ही आज राज्य के किसी भी छोर से राजधानी 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सरकार ने इसे अब 5 घंटे करने का लक्ष्य तय किया है। पथ निर्माण के साथ भवन निर्माण विभाग का काम दिखता है। राज्य की गरीब जनता को खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग सस्ती दर पर अनाज मुहैया करा रहा है। बजट चर्चा में भाजपा के लाल बाबू प्रसाद, जदयू के हीरा बिंद, राजद के संजय प्रसाद और भाकपा के संजय कुमार सिंह शामिल हुए।

2020 तक हर घर में नल से जल की आपूर्ति
पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि वर्ष 2020 तक हर हाल में सरकार हर घर नल का जल पहुंचा देगी। विधानसभा में उन्होंने कहा कि पहले पानी की उपलब्धता का मापदंड 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर अब यह मानक 70 लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरनमुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। वर्ष 2019 के अंत तक पूरे प्रदेश में आर्सेनिक और फ्लोराइडमुक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

पथ निर्माण विभाग में संविदा पर इस माह बहाल होंगे 200 अभियंता
इस माह के अंत तक पथ निर्माण विभाग में 200 अभियंता की बहाली होगी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने विप में विभागीय बजट परिचर्चा के उत्तर में कहा कि सहायक अभियंता की बहाली के लिए बीपीएससी को रिक्ति भेजी गई है। जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को रिक्ति दी गई है। नियमित बहाली प्रक्रिया पूरा होने तक तत्काल संविदा पर 200 अभियंताओं की बहाली की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक सवाल पर कहा कि अमृत फार्मेसी योजना के तहत दो और जेनरिक दवा की 110 दुकानों का लाइसेंस मिला है।

राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण जल्द
आईजीआईएमएस में राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। 120 करोड़ की लागत से बनने वाले इस संस्थान के शुरू हो जाने के बाद कैंसर रोगियों के इलाज में और सुविधा होगी। मंगलवार को एक ध्यानाकर्षण के जवाब में प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि परमाणु ऊर्जा आयोग और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल काॅलेज में एक अन्य कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। भाजपा के रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड पर जयप्रभा अस्पताल में मेदांता के द्वारा अतिविशिष्ट अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां कैंसर का भी इलाज होगा। पीएमसीएच में कैंसर रोगियों के इलाके लिए नई कोबाल्ट मशीन की खरीद की जा रही है। राज्य में जल्द ही कैंसर रजिस्ट्री शुरू की जाएगी, जिसके बाद कैंसर की मरीजों के पहचान में आसानी होगी।