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बच्चों को समय पर किताब नहीं देने पर सरकार से जवाब तलब

राज्य के 8 वीं कक्षाओं तक के स्कूली छात्रों को ससमय पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पटना हाईकोर्ट...

Dainik Bhaskar

Feb 03, 2018, 02:00 AM IST
बच्चों को समय पर किताब नहीं देने पर सरकार से जवाब तलब
राज्य के 8 वीं कक्षाओं तक के स्कूली छात्रों को ससमय पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक्स कारपोरेशन से जवाबतलब किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार इन छात्रों को पाठ्य पुस्तक मुफ्त मुहैय्या कराने की जिम्मेदारी टेक्स्ट बुक कारपोरेशन को सौंपा गया है। शैक्षणिक सत्र समाप्त होने को हैं लेकिन कई छात्रों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिल पाई है। इस कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने पहले भी सरकार से जवाब मांगा था। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

पीयू में अतिक्रमण पर जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

पटना यूनिवर्सिटी में अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के डीएम को गोलकपुर क्षेत्र में पीयू की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट को बताया गया कि पटना के रानीघाट व गोलकपुर मोहल्ले में पटना यूनिवर्सिटी की 3 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण हैं, जिसे अबतक नहीं हटाया जा सका है। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद।

पुलिस लाइंस की बदहाली पर सुनवाई

सूबे जिलों में पुलिस लाइन्स की बदहाली पे दायर जनहित याचिका को सुनते पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पुलिस भवन निर्माण व आधुनिकीकरण की रफ्तार में तेजी लाने का निर्देश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की याचिका को सुनते हुए यह आदेश दिया।

केपी रमैय्या को 9 फरवरी तक राहत

बिहार राज्य महादलित मिशन में वित्तीय अनियमितता बरतने के सिलसिले में निगरानी मुकदमा के आरोपी केपी रमैय्या की अग्रिम जमानत याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को 9 फरवरी तक मामले की केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है। उक्त तारीख तक रमैय्या को गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा।

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