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बिहार सरकार के किसी पुल पर नहीं लगेगा टोल टैक्स,

बिहार सरकार के किसी पुल पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, पूरे राज्य में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की सुविधा सूबे में पहली...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:00 AM IST

बिहार सरकार के किसी पुल पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, पूरे राज्य में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की सुविधा

सूबे में पहली अप्रैल से कई नई व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। राज्य सरकार पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी है। आम लोगों की सुविधा और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि इनके पूरी तरह लागू होने में स्थानीय स्तर पर कई दिक्कतें आने की भी संभावना है। व्यावहारिक रूप से इनके लागू होने में कुछ दिन लग सकते हैं।

आज से प्रदेश में लागू हो गईं कई नई सुविधाएं व व्यवस्थाएं

पटना | आज से सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही भू स्वामित्व प्रमाण पत्र और भू लगान प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा। इस समय मॉडल प्रयोग के रूप में सभी शहरी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन हो रहा है।सूबे के 489 अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू होना है। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट लैंड डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल बनाया गया है।

वहीं, पहली अप्रैल से राज्य सरकार के किसी पुल पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पिछले दिनों विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। बताया था कि इस समय 116 पुलों पर टोल टैक्स देना पड़ता है।

60 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली महंगी

शिक्षा वित्त निगम देगा एजुकेशन लोन

एक अप्रैल से शिक्षा वित्त निगम छात्रों को 4 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन देगा। सामान्य वर्ग के छात्रों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण मिलेगा, जबकि किसी भी वर्ग की महिला और दिव्यांग जनों को एक प्रतिशत ब्याज देना होगा।

ट्रेजरी की कार्यप्रणाली भी पूरी तरह ऑनलाइन

आज से ट्रेजरी की पूरी कार्यप्रणाली ऑनलाइन हो जाएगी। फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। सरकारी विभागों में खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल से होगा। 50 हजार तक की सामग्री यहां सबसे कम कीमत पर ली जा सकेगी।

शहरी क्षेत्र में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को रविवार से प्रति यूनिट 60 पैसा तक अधिक बिजली बिल लगेगा। इसी तरह ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 पैसा प्रति यूनिट तक अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। पिछले दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 1 अप्रैल से दर में बढ़ोतरी करने का फैसला सुनाया था।

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