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कृषि के लिए केंद्र से 70 हजार करोड़ मांगेगा बिहार

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि के लिए 11 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। हम इसमें से 70 हजार...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 03, 2018, 02:05 AM IST

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि के लिए 11 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। हम इसमें से 70 हजार करोड़ बिहार को देने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि क्षेत्र के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था, पर एसएलबीसी की रिपोर्ट में 49 हजार करोड़ दर्शाया गया था।

नाबार्ड द्वारा आयोजित बिहार स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मोदी ने कहा- नाबार्ड ने राज्य की ऋण लेने की क्षमता का आकलन किया है, बैंकों को उसी हिसाब से प्राथमिक सेक्टर में ऋण देना चाहिए। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसमें बैंकों की महती भूमिका है। राज्य में प्रतिवर्ष 2.70 लाख करोड़ का निवेश होता है। इसे विश्लेषित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बजट आकार 1.60 लाख करोड़ का है। लगभग 1.10 लाख करोड़ बैंक ऋण देता है, लेकिन इसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। कहा- बजट में पहली बार किसानों की तरह डेयरी, फिशरीज और पशुपालन में लगे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की गई है। इससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आएगा। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने बिहार राज्य फोकस पेपर 2018-19 का अनावरण किया। चालू वित्तीय वर्ष में आरआईडीएफ योजना के तहत बेहतर काम करने के लिए जल संसाधन, पथ निर्माण व वित्त विभाग को पुरस्कृत किया गया। तीन एफपीओ भी सम्मानित हुए।

बिहार स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बोले मोदी

बिहार स्टेट क्रेडिट सेमिनार में उपमुख्मंत्री सुशील कुमार मोदी।

राज्य में 1,22,385 करोड़ रुपए लोन लेने की क्षमता

मुख्य महाप्रबंधक एसके मजूमदार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य की ऋण लेने की क्षमता 122385 करोड़ रुपए है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.17 फीसदी अधिक है। यह वित्तीय वर्ष 2017-18 में 115265 करोड़ रुपए थी। सेमिनार में एपीसी सुनील कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुधीर कुमार, जीविका के सीईओ बाला मुरुगन डी, विजय प्रकाश और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक एन टोप्पो ने भी अपनी बात रखी।

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