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आज से बिजली महंगी, विधानमंडल सत्र के बाद अनुदान पर होगा फैसला

राज्य में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। अब शहरी उपभोक्ताओं को 1 से 100 यूनिट के बीच बिजली खपत करने पर 40 पैसा, 101 से 200...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:05 AM IST

आज से बिजली महंगी, विधानमंडल सत्र के बाद अनुदान पर होगा फैसला
राज्य में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। अब शहरी उपभोक्ताओं को 1 से 100 यूनिट के बीच बिजली खपत करने पर 40 पैसा, 101 से 200 यूनिट के बीच 45 पैसा, 201 से 300 यूनिट के बीच 55 पैसा और 300 से ऊपर 60 पैसा प्रति यूनिट अधिक बिल चुकाना होगा।

इसी तरह ग्रामीण उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी। उन्हें 1 से 50 यूनिट बिजली खपत करने पर 40 पैसा, 51 से 100 यूनिट पर 40 पैसा और 100 यूनिट से अधिक पर 45 पैसा प्रति यूनिट अधिक बिल चुकाना होगा। पिछले दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से दर में बढ़ोतरी करने का फैसला सुनाया था। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक एक अप्रैल से नई दर पर बिलिंग होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार अनुदान पर विचार करेगी। अभी विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। सत्र समाप्ति के बाद इसपर विचार होगा।

ऐसे निकाला जाएगा औसत

यदि आपके घर में लगे बिजली मीटर की रीडिंग हर माह की 10 तारीख को होती है तो मार्च में खपत होने वाले 21 दिन और अप्रैल में खपत होने वाले 10 दिन का औसत बिल निकाला जाएगा। इसके बाद दोनों माह का बिल जोड़ कर दिया जाएगा।

कई अंचलों में एक सप्ताह बाद से ऑनलाइन दाखिल खारिज

10 अंचलों में ही 100 फीसदी डाटा इंट्री का काम पूरा, अब वेरिफिकेशन

सिटी रिपोर्टर | पटना

पटना जिले के सभी अंचलों में 1 अप्रैल से ऑनलाइन दाखिल खारिज शुरू नहीं हो पाएगा। अबतक पटना सदर, अथमलगोला, बख्तियारपुर, बेलछी, घोसवरी, दनियावां, धनरुआ सहित करीब 10 अंचलों में ही 100 फीसदी डाटा इंट्री का काम पूरा हो गया है। इन अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम एक सप्ताह का और समय लग सकता है। डीएम कुमार रवि ने बताया कि लगभग सभी अंचलों में डाटा इंट्री पूरी हो गई है। जहां डाटा इंट्री का काम पूरा हो गया है, वहां अब वेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर में भी कुछ समय लगेगा। पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद बहुत जल्द ही ऑनलाइन दाखिल खारिज शुरू कर दिया जाएगा। पटना सदर के डीसीएलआर प्रियरंजन राजू ने बताया कि कुल 66 मौजा में से करीब 16 का डाटा इंट्री के साथ वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। यहां 100 फीसदी डाटा इंट्री कर ली गई है। जमाबंदियों की कि गई इंट्री का मिलान रजिस्टर टू से कर डाटा वेरिफाई किया जाएगा।

बिना सरकारी अनुदान के टैरिफ

यूनिट पिछला बढ़ोतरी अब

अभी सरकारी अनुदान 1.48 रुपए प्रति यूनिट है।

शहरी घरेलू उपभोक्ता

1 से 100 5.75 रुपए 40 पैसा 6.15 रुपए

101 से 200 6.50 रुपए 45 पैसा 6.95 रुपए

201 से 300 7.25 रुपए 55 पैसा 7.80 रुपए

300 से ऊपर 8.00 रुपए 60 पैसा 8.60 रुपए

अभी सरकारी अनुदान 3.10 रुपए प्रति यूनिट है।

बिहटा में डाटा इंट्री सबसे कम

जमाबंदी कंप्यूटराइजेशन का काम सबसे कम बिहटा अंचल में हुआ है। 30 मार्च तक यहां 1 लाख 30 हजार 450 जमाबंदी में से मात्र 48466 जमाबंदी की इंट्री की गई है। वहीं सबसे कम डाटा इंट्री के काम में दूसरे स्थान पर दुलहिन बाजार अंचल है। यहां 35625 जमाबंदी में से 19586 जमाबंदी की इंट्री हुई है।

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता

यूनिट पिछला बढ़ोतरी अब

1 से 50 5.75 रुपए 40 पैसा 6.15 रुपए

51 से 100 6.00 रुपए 40 पैसा 6.40 रुपए

100 से ऊपर 6.25 रुपए 45 पैसा 6.70 रुपए

इन अंचलों में जमाबंदी कंप्यूटराइजेशन का काम 100 फीसदी पूरा

अंचल जमाबंदी

अथमलगोला 13624

बख्तियारपुर 32062

बेलछी 10792

घोसवरी 17394

दनियावां 14872

धनरूआ 38246

मसौढ़ी 48592

पुनपुन 44000

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