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राजगीर में बनेगी आईटी सिटी

नालंदा विश्वविद्यालय के नजदीक राजगीर में आईटी सिटी बनेगी। इसके लिए 111 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए कैबिनेट...

Danik Bhaskar | Mar 04, 2018, 02:10 AM IST
नालंदा विश्वविद्यालय के नजदीक राजगीर में आईटी सिटी बनेगी। इसके लिए 111 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 61 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य के सेवानिवृत्त कर्मी और पारिवारिक पेंशनरों को फिर से चिकित्सा भत्ता हासिल करने की सुविधा मिल सकती है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने अपने सभी कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने का फैसला किया था।

पुल विकास निधि बंद

सरकार ने पथ निर्माण विभाग द्वारा पुलों पर किए जा रहे पथकर संग्रह की व्यवस्था को बंद कर दिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ पुलों पर पथ कर संग्रह के लिए बनाई गई पुल विकास निधि को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के 30 राजकीय पॉलीटेक्निक और दो महिला पॉलीटेक्निक में 266 नए पदों का सृजन किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी के ग्रेड-पे में सुधार

राज्य में स्थानीय नगर निकायों के सहायक प्रशासक और कार्यपालक पदाधिकारी के ग्रेड-पे में सुधार किया जाएगा। स्थानीय नगर निकायों के कर्मियों को पांचवां और छठा वेतनमान का लाभ देने के फैसले की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य में प्रोजेक्ट स्कूलों के 237 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह होमगार्ड के सिपाही, अधिनायक और अधिनायक ग्रेड-1 को बिहार पुलिस के सिपाही से सहायक लेकर अवर निरीक्षक के समान ग्रेड-पे और वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली और सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया है।

अन्य फैसले