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शराब पीकर ड्राइव करने वालों की गाड़ी जब्त कर नीलामी किस कानून से होती है

हाईकोर्ट शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी को जब्त कर इसको नीलाम करने पर हैरान है। कोर्ट ने सरकार से पूछा- ऐसा किस...

Danik Bhaskar | Mar 14, 2018, 02:15 AM IST
हाईकोर्ट शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी को जब्त कर इसको नीलाम करने पर हैरान है। कोर्ट ने सरकार से पूछा- ऐसा किस कानून से होता है? कोर्ट ने भोजपुर डीएम से कहा कि वे इस बारे में विस्तार से बताएं। डीएम को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ, मंगलवार को पिंटू लाल की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट को बताया गया कि भोजपुर के बड़हरा थाना की पुलिस ने पिंटू की मोटरसाइकिल जब्त कर ली। इसे पिंटू चला रहा था। वह शराब पिये था। जब्त मोटरसाइकिल गाड़ी को जब्त कर उसकी नीलामी के लिए डीएम के पास भेज दिया गया। डीएम ने इसका आदेश भी दे दिया। खंडपीठ ने इस पर सख्ती दिखाई; हैरानी जताई। राज्य सरकार व भोजपुर जिला प्रशासन से जवाब तलब किया।

राज्य सरकार व धार्मिक न्यास परिषद से जवाब तलब

राज्य में मंदिरों की संपत्ति असुरक्षित रहने के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने पंकजेश प्राण रंजन द्विवेदी की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और धार्मिक न्यास परिषद से पूछा कि वह 4 सप्ताह में बताएं हिंदू धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

पटना सिटी में ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करें

पटना सिटी के आलमगंज और सुल्तानगंज में अलमारी, बर्तन व अन्य औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के मामले में हाईकोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वो इस मसले में जिला प्रशासन सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 सप्ताह की मोहलत दी है।

रिटेनर काउंसिल नियुक्त किया गया

बिहार पुलिस सब आर्डिनेट सर्विस कमीशन का पक्ष हाईकोर्ट में रखने के लिए एडवोकेट संजय पांडेय को प्रतिधारक अधिवक्ता (रिटेनर काउंसिल) नियुक्त किया गया है। संजय पांडेय पटना हाईकोर्ट में करीब एक दशक से बिहार लोक सेवा आयोग के वकील हैं। वे कई मामलों में कर्मचारी चयन आयोग, सिपाही भर्ती बोर्ड के वकील रहे हैं।

परीक्षा समिति पर जुर्माना

इंटर परीक्षा के कॉपी का मूल्यांकन व स्क्रूटनी सही तरीके से नहीं किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उक्त राशि लापरवाही के शिकार छात्र को देने का आदेश दिया। वही समिति को उक्त जुर्माने की राशि दोषी कर्मियों से वसूलने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने छात्र कुंज बिहारी शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

होमियोपैथी कॉलेजों की मान्यता पर रोक को सही ठहराया

पटना। राज्य के होमियोपैथी कॉलेजों की मान्यता पर रोक लगाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को पटना हाईकोर्ट के खंडपीठ ने सही करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से दायर अपील को मंजूर करते हुए इस मामले में पारित हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। विदित हो कि गत दिसंबर में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने महर्षि मेही व अन्य होमियोपैथी कॉलेजों की याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह तय किया था कि होमियोपैथी कॉलेजों को मान्यता देने का अधिकार केंद्रीय होमियोपैथी परिषद को है। अतः मान्यता व दाखिले पर रोक केंद्र सरकार नहीं लगा सकती। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए निरीक्षण को केंद्रीय होमियोपैथी परिषद कानून और इसके अंतर्गत 2013 की नियमावली के अनुकूल पाया और एकलपीठ के फैसले को पलट दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले से इन आठ होमियोपैथी कॉलेजों की मान्यता व उनमें होने वाले दाखिले पर फिर से ग्रहण लग सकता है : आरबी सिंह होमियोपैथी कॉलेज गया, यदुवीर सिन्हा होम्योपैथी कॉलेज दरभंगा, टेंपल ऑफ हैनिमैन होमियोपैथी कॉलेज मुंगेर, महर्षि मेही होमियोपैथी कॉलेज कटिहार, मुजफ्फरपुर होमियोपैथी कॉलेज मुजफ्फरपुर, मंगला कमला होमियोपैथी कॉलेज सीवान, केएनएम होमियोपैथी कॉलेज भागलपुर व बीएनएम होमियोपैथी कॉलेज सहरसा।