Hindi News »Bihar »Patna» Questions Asked By Cooperative Minister Rana Randhir

सहकारिता मंत्री से लोगों ने पूछे सवाल, कहा- इस साल किसानों को मिलेगी उचित कीमत

मंत्री ने कहा कि न्यूतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद से लेकर सहकारिता के विकास की कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी।

Bhaskar News | Last Modified - Nov 05, 2017, 07:12 AM IST

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    पटना. शनिवार को खुला मंच की पांचवीं कड़ी में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर उपस्थित थे। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए दैनिक भास्कर के चयनित पाठकों के सवालों के जवाब दिए। मंत्री ने कहा कि पाठकों के सवाल से न्यूतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद से लेकर सहकारिता के विकास की कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी। पाठकों के सुझाव पर अमल किया जाएगा। मंत्री ने भास्कर के पाठक का आभार भी जताया।
    - आनंद सिंह, बिहटा: आखिर कब तक किसान बिचौलियों के हाथ औने-पौने दाम में धान बेचने को मजबूर रहेंगे?
    - मंत्री :
    धान खरीद सरकार की बड़ी चुनौती है। इस साल हम हर साल की तुलना में कम से कम दोगुना धान खरीदने में सफल होंगे। किसानों को उचित कीमत मिलेगी। दिसंबर और जनवरी में धान में निर्धारित मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नमी के कारण खरीद प्रभावित होती है। इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने खुद नमी की मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान से बात की है। 19 % नमी तक वाले धान की खरीद हो सकेगी। किसानों का निबंधन पिछली बार की तुलना में 59 दिन पहले से ही शुरू हो चुका है। इस वर्ष नए 8.5 हजार किसानों ने निबंधन कराया है।
    - धनंजय प्रताप शाही (बेतिया): नमी का बहाना बना पैक्स में किसानों का धान नहीं लिया जाता है, क्या सरकार दूसरी एजेंसी से भी खरीद कराएगी?
    - मंत्री :
    पहले तो एसएफसी भी धान खरीदता था। लेकिन पिछले वर्ष से सिर्फ पैक्स और व्यापारमंडल को धान खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य भर में 8463 पैक्स और 500 व्यापारमंडल है। धान सुखाकर नमी कम करने के लिए पैक्स में ड्रायर लगाया जा रहा है। कई जिलों के पैक्स में ड्रायर लगाए जा रहे हैं। इससे समस्या का समाधान होगा। धान खरीदने में आनाकानी करने वाले पैक्स पर कार्रवाई होगी।
    - ऋषिकेश कश्यप (कॉफेड अध्यक्ष): क्या सरकार सभी सहकारी समितियों का निबंधन ऑनलाइन कराएगी? मत्स्यजीवी समितियों में गैर मछुआरों के कारण मछुआरों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?
    - मंत्री :
    अगले वर्ष जनवरी से सभी सहकारी संस्थाओं का ऑनलाइन निबंधन शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एनआईसी के माध्यम से नया एप तैयार कराया जा रहा है। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों और अन्य समितियों की परेशानी को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे।
    सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि सहकारी समितियों में गड़बड़ी रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अगले साल से सहकारी समितियों में सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया जाएगा। एनआईसी के माध्यम से एप तैयार कराया जा रहा है, जिससे पारदर्शी तरीके से सदस्य बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान खरीद में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। जहानाबाद के उदय कुमार भदानी ने पैड मैनेजर की बताया राशि के भुगतान की मांग की, जिस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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