पीएम किसान सम्मान योजना का गैर रैयती किसानों को भी मिले लाभ

Patna News - बिहार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में गैर रैयती (बटाईदार) किसानों को भी शामिल करने की मांग...

Bhaskar News Network

Jun 14, 2019, 08:30 AM IST
Patna News - beneficiaries of non farmer farmers of pm kisan samman yojana
बिहार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में गैर रैयती (बटाईदार) किसानों को भी शामिल करने की मांग की है। गुरुवार को केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में 40 प्रतिशत गैर रैयती किसान हैं, जो इस योजना से वंचित हैं। गैर रैयती किसानों को भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। राज्य में पिछले साल से पीएम फसल बीमा योजना की जगह फसल सहायता योजना लागू की गई है। इसमें किसानों को बिना बीमा के फसल क्षति पर सहायता मिलती है। रिजर्व बैंक गाइडलाइन में पीएम फसल बीमा योजना से जुड़े किसानों को ही केसीसी का लाभ का प्रावधान है। इससे बिहार के किसानों को केसीसी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका समाधान हो। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी बैंकों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी कराया जाएगा कि सभी किसानों को केसीसी का लाभ मिल सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सचिव के माध्यम से पूरा मामला भेज दें, इसके आधार पर केंद्र सरकार बैंकों के अधिकारियों को गाइडलाइन जारी होगा। देश के 14.50 करोड़ भूमिधारक किसानों में अभी 6.92 करोड़ किसानों को केसीसी योजना का लाभ मिल रहा है। अगले 100 दिनों में और एक करोड़ किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य है। बिना किसी प्रकार की गारंटी के एक लाख की जगह 1.60 लाख रुपए कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में सभी गैर रैयती किसानों को राज्य की सभी महत्वाकांक्षी योजना डीजल अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी व धान खरीद का लाभ मिल रहा है। इसलिए इन किसानों पीएम सम्मान योजना का भी लाभ मिलना चाहिए।

कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने पदाधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने व प्रचार प्रसार का निर्देश दिया।

सितंबर मेंे 8 हजार पैक्स अध्यक्ष का होगा चुनाव

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

सितंबर में राज्य के 8 हजार से अधिक पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। मतदाता सूची का प्रारूप और अंतिम प्रकाशन कार्यक्रम जुलाई में जारी होगा। अगस्त में विभिन्न चरणों में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चुनाव के संबंध में राज्यस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया।

राज्य निर्वाचन प्राधिकार की संयुक्त सचिव रंजना कुमारी ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी पैक्स चुनाव, जिला सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को पैक्स निर्वाचन 2019 के लिए बुधवार को मार्गदर्शन भेज दिया है। मतदान केंद्रों की सूची पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की स्वीकृति 31 जुलाई तक ले लेना है। मतदान और मतगणना सितंबर में विभिन्न चरणों में होगी। बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 एवं पैक्स की उपविधि के अनुसार जो व्यक्ति समिति के सदस्य एवं सह सदस्य हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। यह मतदान कर सकेंगे, लेकिन सह सदस्य प्रबंधकारिणी समिति के किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। पैक्स चुनाव में किसी पद के उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित तिथि तक कम से कम एक शेयर धारण किया हो और पैक्स का पूर्ण सदस्य हों। राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में मामला उठा प्रारूप मतदाता सूची के लिए सदस्यता सूची निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाए।

30 जून तक मतदाता सूची का कट ऑफ डेट

05 साल पर होता है पैक्स का चुनाव

8463 पैक्स हैं राज्य में कुल

01 करोड़ से अधिक है पैक्स सदस्यों की संख्या

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