बिहार / बजट आज, 1.90 लाख करोड़ रु. से ज्यादा का होगा, स्वास्थ्य विभाग योजना मद में सबसे ज्यादा वृद्धि



Bihar's budget today news and update
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Bihar's budget today news and update

  • निर्वाचन, गृह और आपदा प्रबंधन मद की पूरी राशि का होगा प्रस्ताव, बाकी के 4 माह के खर्च के लिए विनियोग बिल
  • पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि स्कीमों, तो करीब 91 हजार करोड़ रु. स्थापना एवं सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए

Dainik Bhaskar

Feb 12, 2019, 05:13 AM IST

पटना. बिहार विधानमंडल में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 का लेखानुदान के रूप में पेश होने वाला राज्य का बजट 1,91,000 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा का होगा। पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि स्कीमों के लिए, तो करीब 91 हजार करोड़ रुपए स्थापना एवं सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए होगी।

 

2018-19 का बजट 1,76,990 करोड़ का था। बजट के कोर फोकस एरिया में इस बार कोई खास बदलाव नहीं होगा। सूत्रों की मानें, तो हर बार की तरह बजट के केंद्र में सामाजिक क्षेत्र व मानव संसाधन विकास ही है। विभागों के आवंटन के हिसाब से आंका जाए, तो सर्वाधिक वृद्धि की उम्मीद (करीब 1400 करोड़), स्वास्थ्य विभाग की स्कीमों के लिए है।

 

इस बार भी कोर फोकस एरिया सामाजिक क्षेत्र और मानव संसाधन विकास

 

निर्वाचन, गृह और आपदा प्रबंधन मद की पूरी राशि का प्रस्ताव होगा। बाकी विभागों के 4 माह के खर्च के लिए 15 फरवरी को विनियोग विधेयक पेश होगा। स्कीम मद की वृद्धि में दूसरे स्थान पर नगर विकास विभाग रहेगा। आवंटन में मामूली वृद्धि के साथ, इस बार भी, स्कीम मद में शिक्षा विभाग की हिस्सेदारी 20 % से अधिक हो सकती है। ऊर्जा विभाग का आवंटन घटेगा, क्योंकि विभाग की अधिकांश स्कीमें पूर्णता की ओर हैं। पीएचईडी की स्कीमों को ठीक-ठाक पैसा मिलेगा। वजह, 7 निश्चय के तहत ‘हर घर नल का जल’ स्कीम को गति देना। स्कीम मद की राशि में 7 निश्चय की योजनाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

 

स्कीम मद में संभावित हिस्सेदारी 
 

विभाग      2018-19      2019-20
शिक्षा     19,107     20,309
ग्रामीण विकास      15,444     15814
ग्रामीण कार्य      9495     9896
समाज कल्याण      6785     6997
ऊर्जा विभाग      6185     4583
पथ निर्माण     5904     5936 
स्वास्थ्य     3735     5149
पंचायती राज      2774     3114
नगर विकास      2635     3075
जल संसाधन      2513     2662
कृषि विभाग      2266     2344
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