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सचिव सचिव

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Danik Bhaskar | Mar 13, 2018, 05:03 PM IST

पटना. राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए 12.48 लाख आवास बनाएगी। सूबे के सभी 140 निकायों में इसका निर्माण होगा। वर्ष 2022 तक इनका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दो लाख रुपए मिलेंगे। इसमें डेढ़ लाख केन्द्र सरकार देगी जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 हजार होगी। इस योजना में आवास विहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्ग मीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।

मंत्री विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बताया कि 12 नगर निगमों पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और छपरा के अलावा 14 नगर परिषदों बक्सर, दानापुर, सासारम, जहानाबाद, औरंगाबाद, डेहरी, जमालपुर, किशनगंज, सहरसा, हाजीपुर, सीवान, बगहा, बेतिया व मोतिहारी के साथ नगर पंचायत बोधगया में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। यहां अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना लागू की गयी है। यहां जलापूर्ति योजना, पार्क का विकास, ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर व बिहारशरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है। इसके तहत प्रत्येक शहर को पांच वर्षों में एक हजार करोड़ रुपए दिये जाएंगे। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने के लिए एसपीवी का गठन कर लिया गया है। इसके अलावा सभी शहरों का अलग से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। वैसे अनुमंडल जो नगर निकाय नहीं है, उन्हें नगर निकाय के रुप में गठित किया जाना है।