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जेल जेल जेल

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Dainik Bhaskar

Jan 10, 2018, 04:22 PM IST
Chief Secretary talked about the human chain

पटना. बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ 21 जनवरी को राज्य के विभिन्न जिलों में 13600 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में 4.30 करोड़ लोगों के शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और डीआईजी के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग कर निर्देश दिया कि पंचायत से प्रखंड और जिला मुख्यालय को जोड़ते हुए मानव श्रृंखला तय करें।

स्कूली बच्चों खास कर कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को शामिल करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जाए। स्कूली बच्चों के अभिभावकों और सामान्य लोगों को दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि मानव श्रृंखला के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का सहरा लिया जाए। जिलों में मानव श्रृंखला के लिए विभिन्न जगहों पर होडिंग लगाने का भी निर्देश दिया। पिछले वर्ष मानव श्रृंखला का रूट राष्ट्रीय और राज्य मार्ग को भी चिहि्नित किया गया था।

21 जनवरी के मानव श्रृंखला के लिए एनएच और राज्य मार्ग को इससे अलग रखने की बात कही जा रही है। ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए जिलों के अधिकारी मानव श्रृंखला का रूट तय करें। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए राज्य के साक्षरताकर्मी, जीविका और सक्रिय कार्यकर्ताओं की मदद लेने के लिए कहा गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि मानव श्रृंखला की बेहतर व्यवस्था और सफलता के लिए जिलों के साथ ही संबंधित अधिकारियों और सामान्य लोगों को भी राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मानव श्रृंखला का ड्रोन से फोटो और वीडियोग्राफी करायी जाएगी। राज्य स्तर पर मानव श्रृंखला के लिए फिल्म बनाया जाएगा।


सीएस ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी समीक्षा की। योजना में पिछड़ने वाले जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्पेशफिक केस को राज्य स्तर पर उठाएं। बैंक में योजना के लिए आवेदन भेजने के बाद लगातार मॉनीटरिंग करें और आवश्यक निर्देश दें। बैंक के अधिकारियों के साथ आवश्यतानुसार बैठक भी करें।

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