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कराई है।

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Danik Bhaskar | Jan 05, 2018, 02:18 PM IST

पटना. उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस बार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट-2017-18 के तहत शराबबंदी का राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, आकस्मिक बाढ़ से हुए नुकसान, 7 निश्चय, ग्रामीण विद्युतिकरण, नीम कोटेट यूरिया और डीबीटी भुगतान का अर्थव्यवस्था पर असर जैसे कई नए विषयों पर अलग से रिपोर्ट जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बजट-2018 की तैयारी की समीक्षा के लिए लगातार उच्चस्तरीय बैठकें की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आम बजट से एक दिन पहले संसद में पेश की जाने वाली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की तर्ज पर बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद 2005-06 से प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने की परिपाटी शुरू की गई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की 12 वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, 7 निश्चय, ग्रामीण विद्युतिकरण के बाद किरासन तेल की खपत में कमी, नीम कोटेट यूरिया और जैविक खाद के उपयोग का प्रभाव तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों को डीबीटी के जरिए किए जाने वाले भुगतान के असर पर भी विशेष रिपोर्ट होगी। इस साल पहली बार दो खंडों में प्रस्तुत होने वाली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहला खंड टेक्सट पर आधारित तो दूसरे में आंकड़ों का विवरण होगा।