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मिल की

मिल की

Danik Bhaskar | Dec 14, 2017, 03:30 PM IST

पटना. सांसदों और विधायकों खिलाफ क्रिमिनल केसेज की सुनवाई के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुवार को इसकी अनुमति दे दी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को SC में एक पिटीशन दाखिल कर दागी नेताओं के ताउम्र चुनाव पर रोक लगाने की मांग किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनने वाले 12 स्पेशल कोर्ट में से एक बिहार में भी बनेगा। बिहार में 142 MLA और 28 दागी MP हैं....

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनने वाला 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से एक कोर्ट बिहार में भी बनेंगे।
- इस कोर्ट में देश भर के आरोपी सांसद और विधायकों से जुड़े मामले चलेंगे।
-केंद्र सरकार के इस हलफनामा के बाद बिहार के दागी एमपी और विधायकों की धड़कने बढ़ गयी है।
- दागी नेताओं के लिए बनने वाले स्पेशल कोर्ट में बिहार के 142 विधायकों 28 सांसदों की सुनवाई होगी।

- बिहार में कुल 243 विधायक हैं जबकि 40 सांसद हैं।
- 142 विधायकों में 70 विधायक ऐसे हैं जिनके कुकृत्यों को लेकर कोर्ट में चार्जशीट भी दायर हो चुके हैं।
- बिहार के इन नेताओं पर हत्या, अपहरण, लूट, रेप, रंगदारी के मामले दर्ज हैं।
- कई तो इन आरोपों में अभी भी जेल में हैं, जबकि कुछ हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे हैं।

रेप के आरोपी हैं 2 MLA
- नवादा से राजद विधायक राजवल्लभ यादव इन दिनों बिहारशरीफ मंडल कारा में बंद हैं।
- इनपर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला कोर्ट में चल रहा है।
- पुलिस की ओर से इस मामले में विधायक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है।
- इसी तरह झंझारपुर से राजद विधायक गुलाब यादव के खिलाफ भी एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज है।
- मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह अभी हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं।
- इनके खिलाफ भी अपहरण व हत्या जैसे गंभीर मामले लंबित हैं।
-बिहार में अनंत सिंह कभी छोटे सरकार के नाम से जाना जाता था।

राजनीतिक पार्टी विधायक दागी विधायक
राजद 80 46
जदयू 71 34
भाजपा 53 34
कांग्रेस 27 16
रालोसपा 02 01
लोजपा 02 01
निर्दलीय 04 01

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बने

- सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में जस्टिस जे. चेल्मेश्वर और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा था- MPs and MLAs के प्रति सम्मान जताते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई जल्द होना चाहिए। इसके लिए कानून के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए।

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