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हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, शराबबंदी से क्यों हो रही टीबी की जांच बाधित

राज्य में शराबबंदी से टीबी की जांच बाधित हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है।

vijay kumar | Last Modified - Jan 17, 2018, 04:12 PM IST

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, शराबबंदी से क्यों हो रही टीबी की जांच बाधित

पटना।राज्य में शराबबंदी से टीबी की जांच बाधित हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है। शराबबंदी की वजह से मरीजों की जांच में इस्तेमाल होने वाली अल्कोहल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने संजीत सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में जारी अधिसूचना को अगली सुनवाई पर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। दो सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

क्यों ना हो दवा घोटाले की सीबीआई जांच
राज्य सरकार द्वारा सूबे में हुए दवा घोटाले की जांच में कोई ठोस परिणाम नहीं देने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए हाई कोर्ट अब इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई के वकील को इस मामले की सुनवाई के वक्त मौजूद रहने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिए ।

राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में हो रहे दवा घोटाला के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच परिणाम पर असंतोष जताते हुए अपर महाधिवक्ता से पूछा कि सरकार दो वर्षों में क्या ठोस कार्रवाई की है? याचिकाकर्ता का कहना था कि इस घोटाला में अंतरराज्यीय स्तर लोग शामिल हैं जिनकी धरपकड़ राज्य सरकार के बूते के बाहर है।

रेलवे व राज्य सरकार के अधिकारी हुए तलब
पटना शहर के टैफिक की सरदर्द बनी आर ब्लॉक-दीघा रेलवे लाइन को हटाने के मामले पर स्वतः दायर हुए जनहित मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पथ निर्माण विभाग सचिव सहित पूर्व मध्य रेल के आला अधिकारियों को 18 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति डॉ. एस. कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है।

गौरतलब है कि इस रेल लाइन पर जितना खर्च होता हैं, उससे काफी कम आमदनी होती है।इसका बहुत ही कम संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही पटना शहर के पूरब से पश्चिम जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न होती है। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार 18 जनवरी को होगी।

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Web Title: highkort ne srkar se maangaa jawab, shraabbandi se kyon ho rhi tibi ki jaanch baadhit
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