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इंद्रजीत साह

इंद्रजीत साह

Vivek Kumar | Last Modified - Dec 29, 2017, 04:09 PM IST

पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंकों की 2110 शाखाओं के जरिए राज्य के किसानों को 22,920 करोड़ रुपए कर्ज दिए जाएंगे। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीण बैंकों के चैयरमैन के साथ सचिवालय में बैठक की। उन्होंने राज्य के सभी जिलों में शौचालय निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रति इकाई 12 हजार रुपए और नियोजित शिक्षकों को वेतन के आधार पर डेढ़ से दो लाख रुपए व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समय से कर्ज वापसी नहीं करने के कारण 90 प्रतिशत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा देय 1 प्रतिशत यानी कुल 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है। नतीजा किसानों को 11 से 12 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ग्रामीण बैंकों की ओर से कुल वितरित किए जाने वाले कर्ज का 65 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दिया जाता है। बैंक केसीसी धारक किसानों को रुपए कार्ड (एटीएम) उपलब्ध कराता है लेकिन 10 से 15 प्रतिशत किसान ही उसका उपयोग कर पाते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने बैंकों को मुद्रा लोन के अन्तर्गत लोगों को 50 हजार से 5 लाख रुपए तक कर्ज देने का निर्देश दिया। आमतौर पर बैंक इस स्कीम के तहत 50 हजार का ही कर्ज देते हैं, जिससे किसी व्यापार-धंधा को प्रारंभ करना संभव नहीं है।

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