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देखा था।

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Danik Bhaskar | Nov 28, 2017, 05:18 PM IST

पटना. राज्य के सभी सरकारी तालाब, झील, मन, आहर-पाईन, नहर-नाला आदि को जल्द अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। विप में प्रभारी राजस्व व भूमि सुधार मंत्री प्रमोद कुमार ने यह घोषणा की।

विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार 1,99,248 जल निकाय का सर्वेक्षण किया गया। इसमें 3038 जल निकास स्थायी अतिक्रमण है। 17,798 अस्थायी अतिक्रमित है, जिसमें से 636 स्थायी अतिक्रमित एवं 8173 अस्थायी अतिक्रमित जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को वे जदयू के सीपी सिन्हो के तारांकित प्रश्न का जबाव दे रहे थे।

मंत्री ने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को तालाब, आहर-पईन आदि से अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया है। प्रभारी राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने जदयू के नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न के जबाव में कहा- क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान नालंदा में नालंदा विवि की 3 एकड़ जमीन पर कराया जाएगा।

जदयू के वीरेंद नारायण यादव के जीपी विवि की जमीन पर अवैध कब्जा संबंधी तारांकित प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जमीन यह मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है। शिक्षा विभाग से जमीन का कागजात देखने के बाद ही जमीन पर कब्जा हटाने के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है।

प्रो. नवल किशोर यादव व राजकिशोर सिंह कुशवाहा के अल्पसूचित प्रश्न पर प्रभारी राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने कहा विभिन्न विभागों से पर्यवेक्षीय वर्ग के 200 अधिकारियों की ली जा रही है। इसमें 136 अंचलाधिकारी बनाए गए हैं। 47 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और 9 प्रभ्रारी चकबंदी पदाधिकारी हैं। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इनकी सेवा ली जा रही है। इन्हें अपने विभागों में वापस भेजने से कार्य प्रभावित हगा।