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Dainik Bhaskar

Nov 28, 2017, 10:04 AM IST
नीतीश कुमार ने पद्मावती फिल्म नीतीश कुमार ने पद्मावती फिल्म

पटना. फिल्म पद्मावती की रिलीज पर बिहार सरकार ने भी रोक लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, "जब तक फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और विवाद से जुड़े लोग सफाई नहीं देंगे, बिहार में भी फिल्म नहीं चलेगी।" बिहार से पहले राजस्थान, यूपी, गुजरात और मध्यप्रदेश सरकारें पद्मावती की रिलीज पर रोक लगा चुकी हैं। बता दें कि संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन और दीपिका पादुकोण के लीड रोल वाली इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। राजस्थान में करणी सेना, बीजेपी लीडर्स और हिंदूवादी संगठनों ने इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

नीतीश ने बुलाई थी पद्मावती पर रिव्यू मीटिंग

- नीतीश कुमार ने मंगलवार को फिल्म "पद्मावती' पर हो रहे विवाद को लेकर रिव्यू मीटिंग की।
- बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, "रानी पद्मावती हमारी धरोहर हैं और उन्होंने खिलजी से प्रेम नहीं किया था। सेंसर बोर्ड इस मामले को देखे। हमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।"


SC ने रिलीज पर रोक लगाने वाली पिटीशन खारिज की
- सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती की रिलीज पर रोक लगाने वाली पिटीशन मंगलवार को खारिज कर दी। फिल्म पर बैन लगाने वाली यह दूसरी पिटीशन थी। इससे पहले 10 नवंबर को एक अर्जी नामंजूर कर दी थी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...)


पद्मावती पर अब तक क्या-क्या हुआ?


देशभर में विरोध: पद्मावती का विरोध मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तक पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और यूपी में सरकार ने इसे रिलीज नहीं करने की बात कही।
- राजस्थान की राजपूत करणी सेना के अलावा राजघराने भी फिल्म के खिलाफ हैं। इनकी मांग है कि इसे रिलीज करने के पहले उन्हें दिखाई जाए।
नेताओं ने बयान दिए: राजनाथ सिंह, उमा भारती, लालू प्रसाद यादव, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने बयान दिए कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। राजपूतों ने चित्तौड़गढ़ का किला बंद रखकर भी प्रदर्शन किया था।
10 करोड़ का इनाम रखा: करणी सेना ने शूर्पणखा की तरह दीपिका पादुकोण की नाक काटने, हरियाणा के बीजेपी नेता ने दीपिका और भंसाली का सिर काटने पर 10 करोड़ के इनाम का एलान किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: पद्मावती फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग संबंधी पिटीशन खारिज कर दी। कहा- सुप्रीम कोर्ट को सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) में दखल नहीं देना चाहिए।

सेंसर बोर्ड ने क्या कहा: सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा था, "फिल्म के डॉक्युमेंट्स में यह बात भी साफ नहीं है कि यह एक फि‍क्शन है या हिस्टोरिकल। पेपर्स अधूरे होने और फिल्म की कैटेगरी को ब्लैंक छोड़ने की वजह से ही सेंसर बोर्ड ने मूवी मेकर्स से ये दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहा है। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी सेंसर बोर्ड पर फिल्म के सर्टिफिकेशन में देरी करने का आरोप लगाया जा रहा है।"

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