Hindi News »Bihar »Patna» If People Do Not Get The Benefit Of Tax Deduction In GST Then Strict Action

पटना पुलिस

पटना पुलिस

Vivek Kumar | Last Modified - Nov 14, 2017, 04:35 PM IST

पटना.जीएसटी में करों की कटौती का लाभ यदि आम जनता तक नहीं पहुंचा तो संबंधित व्यक्ति-कारोबारी पर सख्त कार्रवाई होगी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि करों में कटौती का लाभ हर हाल में जनता तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने बताया कि गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाली 175 सामग्री पर करों में दस फीसदी की कटौती की गई है। अब इनपर मात्र 18 फीसदी टैक्स लगेगा। इनमें तमाम सामग्री आम आदमी की बुनियादी जरुरतों से जुड़ी हैं। इनमें फर्नीचर, पंखा, सेनीटरी के सामान, हाथ घड़ी, टाकलेट, चश्मा, शैम्पू, डिटज्रेन्ट, पाउडर, सुटकेश, प्रसाधन की सामग्री, प्लाईवुड, ग्रेनाइट, मार्बल जैसी सामग्री शामिल हैं।
मोदी ने बताया कि इन सामग्री पर 28 फीसदी जीएसटी के पहले भी 31 फीसदी टैक्स था। जिसमें 12.50 फीसदी एक्साइज ड्यूटी, 14.50 फीसदी वैट, 2 फीसदी सीएसटी व 2 फीसदी कैशकेडिंग टैक्स शामिल था। इसीलिए इन्हें निकट के 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में रखा गया था। लेकिन अब इनपर टैक्स की दर और घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही अब लक्जरी, सिगरेट, तंबाकू, एयरकंडीशन, फ्रीज जैसी सामग्री को छोड़कर अधिसंख्य सामग्री 18 फीसदी के टैक्स दायरे में आ गयी हैं।
मोदी ने कहा कि टैक्स में छूट का लाभ आम लोगों को हर हाल में मिलना चाहिए। कंपनियों-वितरकों को वस्तुओं के मूल्य में कटौती कर आम जनता तक उसका लाभ पहुंचाएं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने रेस्तरां में करों की दर 12/18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। यही नहीं एक करोड़ टर्न ओवर वाले यदि कंपोजिट में शामिल हैं तो वे उपभोक्ता से कोई टैक्स नहीं वसूल सकते हैं। उन्हें टैक्स का भुगतान अपने मुनाफे से करना है। वे बिल में किसी तरह का टैक्स नहीं जोड़ सकते हैं।
मोदी ने बताया कि अवैध मुनाफाखोरी रोकने और टैक्स कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकार (एंटी प्रॉफिटिंग कमेटी) का गठन किया है। इसके अलावा राज्य के स्तर पर स्टेट स्क्रिनिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। इसे शिकायत की जा सकती है। कोई व्यक्ति मेल से या फिर सीधे लिखित शिकायत यहां कर सकते हैं। राज्य सरकार अपने स्टर से बी छानबीन करेगी कि टैक्स कटौती का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं? स्क्रिनिंग कमेटी जांच-पड़ताल कर राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकार को सूचित करेगी।
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