Hindi News »Bihar »Patna» Lone Pax For Paddy Procurement Will Be Cheaper Three Percent

तीर

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Vivek Kumar | Last Modified - Nov 17, 2017, 03:57 PM IST

पटना. धान खरीद के लिए पैक्स को 11 प्रतिशत की जगह 8 प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंक से लोन मिल सकेगा। सहकारी बैंक को सरकार 9 प्रतिशत की जगह 7 प्रतिशत ब्याज दर पर राशि उपलब्ध कराएगी। अब सभी पैक्स में 200 टन क्षमता का गोदाम बनवाने के लिए सरकार अनुदान देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ज्ञान भवन में सहकारी सम्मेलन में यह घोषणा की।

सीएम ने कहा कि सरकार सहकारी बैंक को कम डेढ़ से दो प्रतिशत कम ब्याज पर राशि देगी, लेकिन सहकारी बैंक पैक्स से 11 प्रतिशत ब्याज नहीं लेकर 8 प्रतिशत दर पर राशि दें। उन्होंने कहा कि धान में अधिक नमी के कारण किसानों से खरीद में परेशानी होती है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान से बात हो चुकी है। सहकारिता विभाग धान में अधिकतम नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से बढ़ा कर 19 प्रतिशत करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। केंद्र से 19 प्रतिशत तक नमी वाले धान खरीद की अनुमति जाएगी। पहले सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं के बराबर होती थी, लेकिन अब 18 से 20 लाख टन धान की खरीद हो रही है। नमी की मात्रा बढ़ने पर अधिक खरीद होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पैक्स में दो लाख महिला सदस्य थीं, लेकिन अब 36 लाख हो गई हैं। महिलाओं को अधिक भागीदारी मिले। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सब्जी उत्पादक किसानों की सहकारी समिति बनायी जा रही है। पिछले दिनों तीसरे कृषि रोड मैप की शुरूआत में राष्ट्रपति ने इस योजना की शुरूआत की थी। बिहार अभी सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। समितियों के माध्यम से सब्जी की खरीद और बिक्री और खाद्य प्रसंस्करण होने से किसानों को अधिक लाभ भी मिलेगा। इससे राज्य सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। गंगा की स्वच्छता के लिए इसके दोनों किनारे के गांवों में जैविक खेती के लिए कॉरीडोर बनाया जा रहा है। जैविक विधि से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सरकार अग्रिम अनुदान देगी। राज्य के 76 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम आदर्श पैक्स योजना भी चलायी जाएगी। इससे पैक्स के बीच प्रतियोगिता होगी। अच्छा काम करने वाले पैक्स को पुरस्कृत किया जाएगा।

अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि कंप्यूटरीकरण के लिए प्रत्येक पैक्स को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने उर्वरक भंडारण के लिए 3207 पैक्स को 2-2 लाख रुपए की दर से पूंजी उपलब्ध करायी है। अब तक 3086 गोदाम का निर्माण पूरा हो चुका है। पंचायत और प्रखंड स्तर पर 7.10 लाख टन भंडारण क्षमता बढ़ी है। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सहकारिता से विकास संभव है। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमेशचंद्र चौबे ने एसएफसी से पैक्स को समय पर चावल की राशि दिलाने का आग्रह किया। कहा देर से राशि देने के कारण पैक्स को 200 करोड़ नुकसान हुआ है। सरकार पैक्स सूद अनुदान पैक्स को दे।

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