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खनन सिस्टम की मानिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी कमेटी

8 महीने पहले
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अधिकारियों के साथ बैठक करते उपमुख्यमंत्री।
  • खनन-व्यापार-उपलब्धता पर रखेगी नजर
  • 15 सदस्यीय कमेटी में सूबे के तमाम आला अधिकारी रहेंगे शामिल
  • राज्य स्तरीय खनन कार्यबल के रुप में काम करेगी कमेटी

पटना. सूबे में खनन सिस्टम की मानिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कमेटी पूरे प्रदेश में खनन, व्यापार और उसकी उपलब्धता पर नजर रखेगी। ऐसे तो कमेटी सभी तरह के खनिज के उत्खनन को लेकर मानिटरिंग करेगी, लेकिन बालू को लेकर इसकी जिम्मेवारी अधिक होगी। सूबे में खनिज के मामले में बालू ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस कमेटी की जिम्मेवारी बालू को लेकर अधिक होगी। राज्य में बालू खनन और उसकी उपलब्धता को लेकर कई तरह की परेशानी होती है। कई अवसरों पर बालू की कम उपलब्धता, इसकी कालाबाजारी और अवैध उत्खनन के कारण राज्य सरकार के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं।


नयी कमेटी को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 बनायी है। इसके तहत प्रदेश स्तर के साथ-साथ प्रमंडल और जिला स्तर पर ऐसी ही कमेटी काम करेगी। प्रमंडल स्तरीय कमेटी की कमान प्रमंडलीय आयुक्त के पास होगी तो जिला स्तरीय कमेटी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगी। प्रमंडलीय खनन कार्यबल में सीमावर्ती प्रमंडलीय आयुक्त और आईजी भी शामिल रहेंगे।


राज्यस्तरीय कमेटी राज्यस्तरीय खनन कार्यबल के नाम से काम करेगी। इस 15 सदस्यी कमेटी में मुख्य सचिव के अलावा विकास आयुक्त, गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी के साथ पर्यावरण एवं वन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, पीएचईडी, वाणिज्यकर, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव और राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद सदस्य होंगे। खान निदेशक इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं।

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