कोरोनावायरस / राहत कोष में भाजपा विधायक एक माह का वेतन व मंत्री एक-एक लाख रुपये देंगे: सुशील मोदी

विधायकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते सुशील मोदी। विधायकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते सुशील मोदी।
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विधायकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते सुशील मोदी।विधायकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते सुशील मोदी।

  • सुशील मोदी ने विधायकों और विधान पार्षदों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बात
  • विधायकों को क्षेत्र में खाद्य सामग्री की किल्लत न हो, इसको सुनिश्चित करने के आदेश दिए

दैनिक भास्कर

Mar 25, 2020, 07:25 PM IST

पटना. कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों के मुकाबले के लिए भाजपा के सभी विधायक व विधान पार्षद एक-एक महीने के वेतन व मंत्री एक-एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी। मोदी बुधवार को अपने सरकारी आवास 5-देशरत्न मार्ग स्थित कार्यालय से भाजपा के सभी विधायकों व विधान पार्षदों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। 

उन्होंने अपील की कि विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें कि खाद्य सामग्री, साग-सब्जी, दवा, दूध आदि की किल्लत नहीं हो और इनकी जमाखोरी कर अधिक कीमत पर नहीं बिके। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय भी मौजूद थे।
मोदी ने सभी सदस्यों को प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों से मोबाइल/फोन से बातें कर फीडबैक लेने, कोरोना वायरस से बचने की सावधानियां बताने व आम लोगों से जुड़ी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत करा उसे दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधायक लोगों को समझाएं कि खाद्य सामग्री, साग-सब्जी, दवा आदि की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए भयभीत होकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करें। लॉकडाउन में आवश्यक सामग्रियों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक व विधानपार्षद आम लोगों को सचेत करें कि सोशल मीडिया पर आने वाली फेक न्यूज से सावधान रहें और बिना जांचे-परखे उसे दूसरों को प्रेषित नहीं करें। संचार माध्यमों के जरिए चिकित्सकों व विशेषज्ञों के सुझाव को ही अधिकृत मानें। अन्य राज्यों व देश के बाहर से ग्रामीण क्षेत्रों में आए लोग अपने घरों में अलग-थलग रहें या मुखिया से सम्पर्क कर उन्हें पंचायत भवन या स्कूल में अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करंे। इसके साथ ही फौरी राहत के तौर पर राज्य सरकार द्वारा घोषित राशन कार्डधारियों को एक माह की राशन सामग्री, एक हजार रुपये, राज्य के 86 लाख पेंशनभोगियों को तीन महीने की अग्रिम पेंशन राशि, छात्रवृत्तियां आदि का ससमय उनके खातों में भुगतान भी सुनिश्चित करें।

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