प्रत्येक प्रमंडल के एक-एक आईटीआई होंगे मॉडल : मंत्री

4 वर्ष पहले
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पटना.  प्रत्येक प्रमंडल में एक-एक सरकारी आईटीआई मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे। पटना प्रमंडल में दीधा आईटीआई को मॉडल बनाना है। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को नियोजन भवन नियोजन व प्रशिक्षण पक्ष के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके   लिए तेजी से काम करें। कामगार मजदूरों के चिकित्सा अनुदान की राशि को अनुपातिक रूप से बढ़ाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया।

 

 

निर्माण मजूदरों के कम निबंधन पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जतायी। कहा- एक माह में लक्ष्य का शत प्रतिशत मजदूरों का निबंधन पूरा करें। सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि विधि व्यवस्था या जिले के अन्य कार्य में लगाने के कारण निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में परेशानी हो रही है। मंत्री ने कहा कि विभाग में अब योजना और कार्य का लक्ष्य तय किया गया है।

 

 

जिलाधिकारी को प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में पत्र भेजा गया है। फिर से विभागीय कार्य को प्राथमिकता देने के लिए डीएम को निर्देश दिया जाएगा। कामगार मजदूरों के मृत्यु अनुदान मामले प्रखंड और जिला स्तर पर लंबित रहने पर मंत्री ने निर्देश दिया कि लंबित सभी मामलों में श्रमायुक्त सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेज कर निष्पादन कराएं। सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माण में एक प्रतिशत श्रम सेस देने का प्रावधान है। सरकारी विभागों से सेस मिल जाता है, लेकिन गैर सरकारी विनिर्माण कंपनियों के मामले मात्र कुछ ही प्रतिष्ठानों द्वारा श्रम सेस जमा किया जाता है। ऐसे कंपनियों पर मंत्री ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया।

 

 

पटना के सभी श्रम अधीक्षकों और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजधानी के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बाल श्रम मुक्त करना है। इसके लिए सभी दुकान, प्रतिष्ठान और फैक्ट्री की जांच कर कार्रवाई का मंत्री ने निर्देश दिया। सभी दुकानदारों को अपने दुकान पर बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

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