घोषणा / निबंधित मजदूरों को पेंशन के लिए 5 साल तक प्रीमियम भरेगी सरकार

एस के मेमोरियल हॉल में आयोजित एस के मेमोरियल हॉल में आयोजित "पेंशन सप्ताह" समारोह में उपमुख्यमंत्री।
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एस के मेमोरियल हॉल में आयोजित एस के मेमोरियल हॉल में आयोजित "पेंशन सप्ताह" समारोह में उपमुख्यमंत्री।

  • उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पेंशन सप्ताह के मुख्य कार्यक्रम में की घोषणा
  • 2.64 लाख निर्माण श्रमिकों को सालाना स्वास्थ्य भत्ता 112 करोड़ खाता में भेजी
  • 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिक, छोटे व्यापारी व स्वरोजगार करने वाले ले सकते हैं योजना का लाभ

Dainik Bhaskar

Dec 03, 2019, 07:58 PM IST

पटना. निबंधित मजदूरों को पेंशन के लिए राज्य सरकार प्रीमियम राशि का भुगतान करेगी। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन के लिए प्रीमियम राशि पांच साल तक सरकार खुद देगी। मंगलवार को एसकेएम में आयोजित पेंशन सप्ताह के मुख्य कार्यक्रम में यह घोषणा की। निर्माण संबंधी कार्यों से जुड़े निबंधित मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। विभाग ने प्रारंभिक रिपोर्ट में ऐसे लगभग 5 लाख श्रमकों की सूची तैयार कर ली है।

उप मुख्यमंत्री ने 2.64 लाख निबंधित श्रमिकों के खाते में चिकित्सा सहायता मद में 3000 रुपए सालाना की दर से 112 करोड़ की राशि भेजी। केन्द्र सरकार ने महिला श्रमिकों के मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह सवैतनिक कर दिया है। बिहार निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में 16 लाख मजदूर निबंधित है। बिहार में भी महिला निर्माण मजदूरों को भी सवैतनिक मातृत्व अवकाश 6 माह करने की जरूरत है। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग को कदम उठाना चाहिए।

संगठित और असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सालाना अधिकतम 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले छोटे व्यावसायी, दुकानदार, कमीशन एजेंट, होटल-ढावा मालिक भी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम राशि प्रतिमाह 55 से 200 रुपए 60 वर्ष आयु पूरा होने तक देना है। इतनी ही राशि केंद्र दे रही है। निर्माण से जुड़े निबंधित मजदूरों का ही प्रीमियम राशि सरकार जमा करेगी।

मोदी ने कहा कि अटल पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना से अब तक 2.90 करोड़ लाभान्वित हैं। अटल पेंशन योजना में बिहार के 17.54 लाख लोग शामिल हैं। 5278 लोगों को दुर्घटना एवं मृत्यु पर 2-2 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। पीएम जन धन योजना के तहत खोले गए 4.55 लाख खाते में 10 हजार करोड़ से अधिक जमा कराए गए हैं। बैंकों ने 26 लाख लोगों को 298 करोड़ छोटे-छोटे कर्ज उपलब्ध कराए हैं।

2017-18 में 59 लाख 73 हजार वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को 2231 करोड़ रुपए और 2018-19 में 63.34 लाख को 2980 करोड़ की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में दी गई। 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को पेंशन देने का सरकार ने निर्णय लिया है। अभी तक 16 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है।

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