मॉनसून सत्र / शिक्षकों को पहचान पत्र देने पर विचार करेगी सरकार: उपमुख्यमंत्री



सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार
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सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहारसुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार

  • विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने शिक्षकों को सरकारी स्तर पर पहचान पत्र नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया

Dainik Bhaskar

Jul 12, 2019, 07:33 PM IST

पटना. शिक्षकों को पहचान पत्र मुहैया करवाने के मुद्दे पर विधान परिषद में एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को घेरा। मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहे सदस्यों ने पूरक दर पूरक प्रश्न पूछते रहे। मौके की नजाकत को देखते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमारी मोदी ने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। शिक्षकों को पहचान पत्र देने पर सरकार विचार करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को डाटा बेस तैयार कर लिया है। इसलिए शिक्षकों को पहचान पत्र देने में कोई परेशानी नहीं होगी। 

 

दरअसल विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने ध्यानाकर्षण के जरिए राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी स्तर पर पहचान पत्र नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सेवा काल में राज्य स्तरीय कार्यालयों एवं देश-विदेश भ्रमण में पासपोर्ट की आश्वयकता होती है, ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट बनाने के दौरान सरकारी पहचान पत्र अभिलेख रूप में संदर्भित रहता है, सरकार सचिवालय कर्मियों को सरकार अपने खर्चे पर पहचान पत्र देती है। 

 

हालांकि शिक्षा मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि शिक्षकों को पहचान पत्र देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है। पूरक प्रश्न पूछते हुए राजद के रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि स्कूल में छात्रों को पहचान पत्र दिया जाता है तो शिक्षक को क्यों नहीं। शिक्षक को भी सरकारी कर्मचारी की तरह सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सीपीआई के केदार पांडेय ने कहा कि पहचान पत्र नहीं होने के कारण से कई बार शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। शिक्षकों को कई सरकार कार्य निष्पादन करने होते हैं, आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोग सीधे शिक्षक कह देने से नहीं मानते उनसे पहचान पत्र की मांग करते हैं। सदस्य संजीव सिंह ने कहा कि नई वित्तीय व्यवस्था सीएफएमएस में सभी शिक्षकों का डाटा उपलब्ध है और उस डाटा के आधार पर भी शिक्षकों को कार्ड बनाया जा सकता है।

 

नियोजित शिक्षकों को भी बैंक दे पसर्नल लोन
उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बैंक को नियोजित शिक्षकों को भी पर्सनल लोन देना चाहिए। इस बारे में कई बार बैंक की अधिकारियों से बात हो चुकी है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। दरअसल विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग से यह जाना चाह रहे थे कि क्या केवल विभाग ने एसबीआई को ही शिक्षकों को पर्सनल लोन देने का निर्देश दिया है।

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