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पटना / मजदूरों को सरकार का तोहफा, पोशाक योजना लागू; सालाना ढाई हजार रुपए देगी सरकार

विजय सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री। विजय सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री।
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विजय सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री।विजय सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री।

  • श्रम संसाधन मंत्री ने कहा इस योजना में सालाना 250-300 करोड़ रुपए खर्च होंगे
  • बिहार में 10 लाख से ज्यादा निबंधित मजदूर, सरकार ने नए साल में सभी को दिया तोहफा

Dainik Bhaskar

Jan 14, 2020, 07:27 PM IST

पटना. मजदूरों को सरकार ने नये साल में तोहफा दिया है। मजदूरों के लिए नई पोशाक योजना लागू की है। इस येाजना के तहत निबंधित मजदूरों को सालाना 2500 रुपए मिलेंगे। अभी राज्य में लगभग 10 लाख निबंधित मजदूर हैं। इस मद में सालाना लगभग 250 से 300 करोड़ खर्च होंगे। मंगलवार को श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा पत्रकारों से बात कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि आईटीआई में एनसीभीटी से 36 कोर्स की मान्यता है। इसमें 7 ट्रेड में 8 वीं उत्तीर्ण भी नामांकन ले सकेंगे, जबकि शेष में नामांकन के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है। 8 वीं में नामांकन के बाद प्रशिक्षण का डिग्री पाने के बाद ये विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण कर लेंगे तो मैट्रिक के समकक्ष माना जाएगा। 10 वीं के बाद आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण होने पर इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि राज्य में कौशल विकास के 1749 सेंटर कार्यरत हैं। कुशल युवा प्रोग्राम में 1033005 नामांकित हैं। इसमें प्रमाण पत्र पाने वालों की संक्ष्या 728020 है। कुशल युवा प्रोग्राम सेंटर में नया नामांकन 79702 है। कुल प्रशिक्षित छात्रों की संख्या 953303 हे। डोमेन स्कील के लिए 1139 केंद्र है। इसमें 665 केंद्र हे। नामांकित छात्रों की संख्या 89805 है। इसमें 36529 छात्रों को प्रमाण पत्र मिल चुके हैं।

रोजगार पाने के लिए 2017-18 में 6.29 लाख, 2018-19 में 1.95 लाख, 2019-20 में 1.92 यानी कुल 10.17 लाख ने निबंधन कराया। 2018-19 में 108 नियोजन मेला लगे। इसमें 3098 अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए चयन हुआ। 2019-20 में 40 नियोजन मेला में 1440 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। राज्य में 4 पीडीओटी केंद्र की स्थापना पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में की जा चुकी है। रिक्रूमेंट एजेंट के रूप में कार्य के लिए कार्रवाई की जा रही है।

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