हाईकोर्ट / पिछड़ी, एससी-एसटी लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा न देने पर मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट। (फाइल फोटो) पटना हाईकोर्ट। (फाइल फोटो)
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पटना हाईकोर्ट। (फाइल फोटो)पटना हाईकोर्ट। (फाइल फोटो)

  • सभी विश्वविद्यालयों और सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का आदेश

Dainik Bhaskar

Jan 15, 2020, 02:23 AM IST

पटना. राज्य के पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लड़कियों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा देने के निर्णय को लागू नहीं करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सभी विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले में जवाब तलब किया है।

कोर्ट को बताया गया- राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 2015 को निर्णय लिया कि कक्षा एक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा इन श्रेणी की लड़कियों को मुफ्त उपलब्ध करायी जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार इनके प्रवेश और शिक्षा का खर्च वहन करेगी। लेकिन, बाद में फंड नहीं मिलने कारण काॅलेज और विश्वविद्यालयों द्वारा इनसे फीस लेकर प्रवेश दिया गया। इस आरोप को कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लेते हुए सभी विश्वविद्यालयों और सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

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