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सितंबर से पहले कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का निर्देश

एक वर्ष पहले
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पटना | लोकसभा चुनाव के चक्कर में सरकारी कामकाज धीमा पड़ गया है। गृह विभाग ने पिछले दिनों काम की पड़ताल की तो पता चला कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी पड़ गई है। वह भी तब जबकि कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इस मामलों में सरकार ने जिलाधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। घेराबंदी के योग्य कब्रिस्तानों के चयन और इससे जुड़ी योजनाओं के चयन, मॉनिटरिंग और काम पूरा कराने के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों को जवाबदेह बनाया हुआ है। फिर भी समीक्षा में पता चला कि घेराबंदी के लिए चयनित कब्रिस्तानों में से 1318 में काम पूरा नहीं हो सका है। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिख कर इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जिलों को हिदायत दी गई है कि वे सितंबर से पहले हर हाल में काम पूरा करा लें। इसके लिए अगर जरूरी हो ताे वे 1 जून तक विभाग से आवश्यक रकम की मांग कर सकते हैं। विभाग ने जिलों को अधूरी घेराबंदी को पूरा करने के लिए फिर से डीपीआर बनवाने अथवा नया टेंडर जारी करने की भी छूट दे दी है। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन जिलों में काम अधूरा है वे इनके पूरा होने तक नई योजनाएं नहीं ले सकते हैं।

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