पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

शहरों में कम्पोस्ट पिट बनाने के लिए किराए पर जमीन लेंगे नगर निकाय

2 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
शहरों में कम्पोस्ट पिट के निर्माण के लिए नगर निकाय अब किराए पर जमीन ले सकेंगे। नगर विकास विभाग ने वैसे नगर निकाय जिनके पास अपनी भूमि नहीं है और सरकारी जमीन भी उपलब्ध नहीं हैं, उनको लीज पर जमीन लेने की अनुमति दे दी है। प्रसंस्करण केन्द्र के निर्माण के लिए ढाई से तीन कट्ठा जमीन लीज पर लिया जाएगा। नगर निगमों में तीन से चार वार्ड के लिए एक प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा। नगर परिषदों में छह से सात और नगर पंचायतों में 10 वार्ड के लिए एक प्रसंस्करण केंद्राें की आवश्यकता होगी।

नगर निगम में दस, नगर परिषदों में पांच और नगर पंचायतों में दो-दो प्रसंस्करण केेंद्राें की स्थापना की जानी है। प्रसंस्करण केंद्राें पर कम्पोस्टिंग के माध्यम से कूड़ा से जैविक खाद बनाया जाएगा। प्रसंस्करण केंद्राें पर कम्पोस्ट पीट का निर्माण कराया जाएगा। नगर निगमों के प्रसंस्करण केंद्र के लिए 15 हजार, नगर परिषद के लिए दस और नगर पंचायतों के लिए किराया की राशि पांच हजार रुपए तय की गई है। जमीन का पहुंच पथ 16 फीट चौड़ा होना चाहिए, ताकि कूडा लाने में कोई परेशानी नहीं हो। जमीन के ऊपर से बिजली के हाइटेंशन तार नहीं गुजरना चाहिए।

रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम के क्रियान्वयन के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमिटी को सौंपी है। इसके अलावा मुख्य सचिव भी सालिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खबरें और भी हैं...