सीएम का आदेश / प्रदेश में पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू होगी नई टैक्स पॉलिसी



पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
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पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

  • नई टैक्स नियमावली बनाएगा पंचायती राज विभाग
  • एक साथ शुरू होगा 1435 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण

Dainik Bhaskar

Sep 12, 2019, 10:32 AM IST

पटना.  ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जल्द ही नई टैक्स पॉलिसी लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा को पंचायतों के लिए टैक्सेशन नियमावली का प्रारूप जल्द तैयार करने को कहा ताकि पंचायतों को आय का नया स्रोत मिल सके। साथ ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति में भी तेजी लाने का निर्देश भी दिया। 

 

मुख्यमंत्री बुधवार को 1, अणे मार्ग में पंचायती राज विभाग के कामकाज की पड़ताल कर रहे थे। इस दौरान यह भी तय हुआ कि नए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री ने 1435 स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों का निर्माण एक साथ शुरू कराने का आदेश दिया। कहा कि पंचायतें प्रभावी संस्था के रूप में कार्य कर सकें, इसके लिए पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं।

 

हर जिले में खुलेंगे जिला पंचायत संसाधन केन्द्र
सीएम बोले-हर जिले में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना होगी। इसके लिए भवन बनाया जाएगा। वहां चुने गए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करेंगे। प्रतिनिधियों के मानदेय का नियमित भुगतान होगा।

 

ग्रामीण पेयजल योजना दिसंबर तक पूरी
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत लगभग 50 हजार वार्डों में काम शुरू हो गया है। जबकि 27 हजार वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बचे वार्ड में 31 दिसम्बर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष जोर देकर कहा कि जो भी योजना बने, वह लगातार चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री पक्की गली-नाली निश्चय योजना में 61 हजार वार्डों में काम पूरा हो गया है जबकि बचे वार्ड में अगले साल 31 मार्च तक काम पूरा हो जाएगा।

 

पंचायत स्तर पर इंजीनियरों की संख्या बढ़ेगी
मुख्यमंत्री ने कहा- त्रि-स्तरीय पंचायतों को बड़ी रकम मिल रही है। ऐसी स्थिति में अभियंताओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जिला स्तर पर इंजीनियरों का मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए नया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।  

 

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