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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि के लिए अब नये पासबुक की नहीं पड़ेगी जरूरत

Patna News - प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि के लिए अब पासबुक की जरूरत नहीं होगी। इस योजना में भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी...

Jul 14, 2019, 09:15 AM IST
Siwan News - no new passbook will be required for the amount of prime minister rural housing scheme
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि के लिए अब पासबुक की जरूरत नहीं होगी। इस योजना में भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने राशि भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आवास योजना के चयनित लाभुकों से पासबुक लेने पर पाबंदी लगा दी है। लाभुक के पास अगर पुराना बचत खाता है तो उसे नए खाता खोलने की भी जरूरत नहीं होगी। नए पहल के तहत लाभुक के बैंक खाता के प्रथम पेज की प्रति कॉपी लेकर उसके खाते को आवास सॉफ्ट में निबंधित किया जाएगा। जिससे कमीशनखोरी व बिचौलिए की भूमिका समाप्त होगी। विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में लाभुक का खाता नहीं लिया जाएगा। यदि किसी भी प्रखंड से इस तरह के शिकायतें मिलेंगी तो उसपर तत्काल कार्रवाई होगी।

एक साल तक आवास पूरा नहीं कराने वाले लाभुकों से वसूली जाएगी राशि

कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के लिए लाभान्वितों को स्वीकृति के समय प्रखंड कार्यालय से एग्रीमेंट करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन किस्तों में आवास निर्माण के लिए राशि दी जाएगी। जिले में प्रति यूनिट आवास के लिए एक लाख 20 हजार रुपए की राशि मिलेगी। आवास की स्वीकृति के बाद प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के लिए प्रथम किस्त के रूप में 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्लिंथ से छत तक निर्माण के लिए दूसरी किस्त के रूप में भी 40 हजार रुपए मिलेंगे। छत तक निर्माण हो जाने के बाद प्लास्टर, पेंट, दरवाजा, खिड़की व फर्श निर्माण के लिए तिसरी अंतिम किस्त 40 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

डिफॉल्टर लाभुक के खिलाफ दर्ज किया जाएगा सर्टिफिकेट केस

प्रधान सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभुकों को आवास की स्वीकृति मिलने के एक साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लेना होगा। अन्यथा विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। लाभुक पर सर्टिफिकेट केस भी किया जा सकता है। आवास योजना में तमाम प्रयासों के बावजूद कमीशनखोरी बंद नहीं हो पा रही है। जब लाभुक के खाते में आवास निर्माण का पैसा जाता है तो उस समय बिचौलिए पासबुक के माध्यम से योजना की राशि भुगतान कराते हैं और कमिशन की राशि जबरदस्ती ले लेते हैं।

कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने की है पहल

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