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अब ग्रामीण सड़क का निर्माण और मेंटेनेंस भी इस कानून के दायरे में

Dainik Bhaskar

Feb 14, 2019, 04:37 AM IST

Patna News - बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में ग्रामीण सड़क का निर्माण और मेंटेनेंस को भी लाया गया है। 5 जून 2016 को...

Patna News - now the construction and maintenance of rural roads is also within the purview of this law
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में ग्रामीण सड़क का निर्माण और मेंटेनेंस को भी लाया गया है। 5 जून 2016 को संपूर्ण क्रांति दिवस पर लागू इस कानून का लाभ अभी तक 4 लाख से ज्यादा लोग उठा चुके हैं। इसने जन शिकायतों के निवारण की प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है।

दायरे में 44 विभाग, 478 योजना-कार्यक्रम : यह कानून, आम लोगों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई का अवसर और निवारण का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसमें आरटीआई, आरटीपीएस, सेवा संबंधी मामले व अदालती अधिकार वाले मामलों को छोड़कर सभी 44 विभागों के 478 योजनाएं तथा कार्यक्रम को रखा गया है।

असरदार कार्रवाई : इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का मामला हो, भूमि विवाद हो, अतिक्रमण, जनवितरण प्रणाली की गड़बड़ी या फिर बिजली बिल में सुधार का मसला, लोगों की शिकायतों के समाधान में यह कानून बहुत असरदार है।

ऑनलाइन व्यवस्था, शिकायत निवारण का समय तय

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में सभी 44 विभागों से संबंधित शिकायतों का निवारण एक जगह करता है। लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। पंजीकरण सरल बनाया गया। पूरी प्रणाली ऑनलाइन है। शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समयसीमा तय है। लोगों से फीडबैक भी लिया जाता है।

7.52 लाख दंड, 64 कर्मियों पर कार्रवाई हुई

इसके तहत अभी तक कुल 4,77,867 परिवादों के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 4, 22, 521 परिवादों का निष्पादन हुआ। 1,14,779 आवेदकों को वैकल्पिक सुझाव दिए गए। 74,319 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हुए। परिवाद निवारण में रूचि नहीं लेने वाले 254 लोक प्राधिकारों पर 7.52 लाख रुपए का दंड लगा। 64 लोकसेवकों पर अनुशासनिक कार्रवाई हुई।

जागरूकता के लिए जन समाधान रथ

अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए गांव स्तर तक जन समाधान रथ चलाया जा रहा है। संबंधित पदाधिकारी, लोगों को अधिनियम के तरीकों व फायदों से अवगत कराते हैं, इसके बारे में जागरूक करते हैं।

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