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कचरा कलेक्शन का एक साल का शुल्क एकबार में अॉनलाइन चुकाने पर मिलेगी 10 फीसदी तक छूट

Patna News - डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का एक साल का शुल्क एकबार में ऑनलाइन जमा करने पर 10 फीसदी तक की छूट मिलेगी। नगर निगम जल्द ही...

Dainik Bhaskar

Dec 09, 2018, 04:30 AM IST
Patna News - one year fee for garbage collection will be paid once in a year 10 discount
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का एक साल का शुल्क एकबार में ऑनलाइन जमा करने पर 10 फीसदी तक की छूट मिलेगी। नगर निगम जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव स्थायी समिति और बोर्ड में लाएगा। नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने कहा कि कचरा कलेक्शन में लगाए गए 375 ऑटो टिपर पर पेटीएम का क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा। लोग इसे स्कैन कर निगम के अकाउंट में सीधे हर महीने शुल्क जमा कर सकेंगे। एक वर्ष का पैसा एकबार में जमा करने पर आवासीय घरों और व्यावसायिक संस्थानों को छूट मिलेगी। निगम ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी देगा। निगम की वेबसाइट पर जाकर शुल्क जमा किया जा सकेगा। अभी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक आवासीय घरों, जबकि रात 8 से 10 बजे तक मार्केट से कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। दोनों ही समय में दो तरह की गाड़ियां कचरा कलेक्शन कर रही हैं। सुबह में हरे व ब्लू रंग के दो डस्टबिन लगा टिपर गीला और सूखा कचरा कलेक्ट कर रहा है। शाम में खुले टिपर घूम रहे हैं। सभी पर कचरा कलेक्शन का एक सिग्नेचर ट्यून बजता रहता है। इन टिपरों के अगले हिस्से में पेटीएम का क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा, जिसे स्कैन कर लोग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

ऑटो टिपर पर चिपकाया जाएगा पेटीएम का क्यूआर कोड,इसे स्कैन कर जमा होगा पैसा

मकान मालिक, दुकानदारों से कराया जाएगा हस्ताक्षर

नगर आयुक्त ने कहा कि कचरा कलेक्शन कर रही गाड़ियों पर पांच सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। इनके द्वारा जितने घरों से कचरा कलेक्शन किया जा रहा है, उनका डीटेल रजिस्टर पर तैयार किया जा रहा है। इस पर मकान मालिक, किराएदार और दुकानदारों से साइन भी कराया जाएगा। हर वार्ड में कितना कचरा कलेक्शन हो रहा है, इसकी सूची एक माह में निगम के पास होगी।

हर महीने ‌‌Rs.90 लाख तक वसूली के आसार

निगम के अफसर की मानें तो वर्तमान में निगम के पास सिर्फ 1.5 लाख होल्डिंग हैं। वहीं बिजली कनेक्शन छह लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। इसी पर निगम की नजर है। यदि हम तीन लाख लोगों तक भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, तो निगम 90 लाख की वसूली हर महीने कर सकता है। इसमें यदि व्यावसायिक संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा डेढ़ करोड़ तक पहुंच सकता है।

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