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सचिवालय सेवा संघ की दो मांगों पर सहमति बनी

3 वर्ष पहले
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बिहार सचिवालय सेवा की उपेक्षा के विरुद्ध सचिवालय कर्मी का प्रदर्शन।

पॉलिटिकल रिपोर्टर|पटना

बिहार सचिवालय सेवा संघ के आंदोलन के चौथे दिन गुरुवार को सरकार ने तत्काल संघ की दो मांगें मान लीं। मुख्य सचिव दीपक कुमार से हुई संघ के पदाधिकारियों की बैठक में सचिवालय सहायक के पदनाम में परिवर्तन और सेवा के पुनर्गठन पर सहमति बनी। हालांकि, संघ के महासचिव अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि संघ द्वारा पूर्व से चल रहा आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। सरकार के रुख को देखकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। चतुर्थ वर्ग से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर तक का पदनाम उनकी मर्यादा के अनुरूप बदलाव किया गया है। काला सप्ताह आंदोलन के क्रम में गुरुवार को सचिवालय कर्मियों ने सिंचाई भवन के सामने प्रदर्शन किया। सचिवालय कर्मी अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर 26 नवंबर से काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं।

पहली बार लौटाया, फिर बुलाकर की वार्ता
मुख्य सचिव ने 3:30 बजे संघ के पदाधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था। लेकिन वहां पहुंचने पर बैठक से इनकार कर दिया। हालांकि, थोड़ी देर बाद मुख्य सचिव ने दोबारा संघ के पदाधिकारियों को बुलाया और उनसे वार्ता की, जिसमें दो मांगों पर सहमति बनी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट : सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से 15 दिनों में स्वीकृत और कार्यरत पदों की रिपोर्ट तलब की है, ताकि बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों के पुनर्गठन किया जा सके।

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