पटना

--Advertisement--

सुधर गया अपराधी तो हटेगा गुंडा रजिस्टर से नाम, PHQ का विशेष दिशा-निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने विशेष दिशा-निर्देश दिया, एसएसपी या एसपी करेंगे दागी अपराधियों की समीक्षा

Danik Bhaskar

May 18, 2018, 08:00 AM IST

पटना. अगर अपराधी या दागी सुधर गया है तो उसका नाम पुलिस के गुंडा रजिस्टर या डोशियर से हटेगा। इसके लिए नए सिरे से डोशियर में दर्ज नाम व चेहरों के अतीत से लेकर वर्तमान तक की समीक्षा होगी। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने विशेष दिशा-निर्देश दिया है। इसके तहत दागी अपराधियों की समीक्षा एसएसपी या एसपी के अलावा रेल एसपी भी करेंगे। पुराने आपराधिक इतिहास वाले वैसे क्रिमिनल जो अब समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं। एेसी स्थिति में संबंधित अपराधियों के नाम गुंडा पंजी से हटा दिए जाएंगे।

दागी अपराधियों की निगरानी करेंगे अफसर
हाल के समय में सक्रिय अपराधियों के नाम दर्ज किए जाएंगे। दागियों की संख्या के आधार पर थाने के हर अफसर को निगरानी व जांच की जिम्मेदारी दी गई है। डीजीपी केएस द्विवेदी के नए एक्शन प्लान के तहत डोशियर में संबंधित अपराधी के मोबाइल नंबर से लेकर अन्य विस्तृत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा गया है। अमूमन डोशियर में चार्जशीटेड क्रिमिनल व उसकी गतिविधियों या अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है।

महिला सिपाहियों के लिए होगा अलग बैरक, सेंट्रलाइज्ड किचेन की व्यवस्था

पटना के पुलिस लाइन की सूरत व सीरत बदलने की तैयारी है। पुलिस लाइन के पुराने व जर्जर भवनों को तोड़ा जाएगा आैर उसी स्थान पर न्यू पुलिस लाइन का नया भवन बनेगा। अत्याधुनिक ग्रीन बिल्डिंग के साथ परिसर में परेड ग्राउंड, बैरक, वाॅच टावर से लेकर हर आवश्यक संसाधन व सुविधा उपलब्ध होगी। परिसर के अंदर अग्निशमन के भी पर्याप्त इंतजाम होंगे। पुलिस लाइन परिसर में प्रशासनिक भवन के अलावा महिला व पुरुष सिपाहियों के अलग-अलग बैरक होंगे। महिला बैरक के हर ब्लॉक में 500 व पुरुष बैरक के हर ब्लॉक में 700 जवानों के रहने की व्यवस्था होगी। दूसरी ओर सेंट्रलाइज्ड किचेन के साथ 2000 पुलिसकर्मियों की क्षमता वाले डाइनिंग ब्लॉक होंगे। ऊंची इमारतों में आवश्यकतानुसार लिफ्ट भी लगाए जाएंगे। निर्माण को लेकर पहले चरण के लिए करीब 105 करोड़ 95 लाख की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

गोपालगंज पुलिस लाइन का भी होगा निर्माण
गोपालगंज में भी पुलिस लाइन के नए भवन का निर्माण होगा। इसके लिए 19.80 एकड़ जमीन का जमीन की व्यवस्था की गई है। भू-अर्जन को लेकर सरकार द्वारा पहले ही राशि जारी की जा चुकी है।

Click to listen..