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टोपो लैंड का पता लगाएगी राज्य सरकार, ऐसी जमीन के लिए बनेगी नीति

8 महीने पहले
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सचिवाल, पटना।
  • पूरे प्रदेश में टोपो लैंड का सर्वेक्षण होगा
  • सूबे में बड़ी संख्या में है टोपो लैंड
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बना रहा कार्ययोजना

पटना. राज्य सरकार अपने टोपो लैंड का पता लगाएगी। प्रदेश में सारे टोपो लैंड का सर्वेक्षण होगा। इसके लिए एक व्यापक नीति भी बनायी जाएगी। अंग्रेज के समय में 1890 से 1920 के बीच सूबे में बड़ी संख्या में जमीन असर्वेक्षित रह गयी थी। यही नहीं नदियों के किनारे या बीच के जमीनी इलाके भी ऐसे रहे जिनका सर्वेक्षण नहीं हो सका। ये सारे टोपो लैंड हैं। सरकार इसकी पहचान में जुटी है। पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पूरे प्रदेश के समाहर्ताओं की इस संबंध में बैठक भी की गयी है। इसमें भी नीति बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी।


इस समय टोपो लैंड को लेकर सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है। इसके स्वामित्व को लेकर भी नयी समस्या उठ खड़ी हुई है। टोपो लैंड या फिर जिस जमीन का सर्वेक्षण नहीं हो सका है, वे सारी सरकारी जमीन मानी जाती है। पर, पूरे सूबे में बड़ी संख्या में ऐसी जमीन निजी हाथों में हैं। कई पर मकान तक बन चुके हैं। कई पर दशकों से खेती हो रही है। स्वामित्व को लेकर गुटों में आपसी टकराव भी होता रहता है।


सूबे के एक दर्जन जिलों में असर्वेक्षित या टोपो लैंड की जानकारी सरकार को मिली है। हालांकि कई और जिलों में भी ऐसी जमीन होने की संभावना है। ऐसे में सरकार पूरे प्रदेश में ऐसी जमीन की पहचान कर आगे की कार्रवाई करना चाहती है। इस समय ऐसी जमीन की बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री की जा रही है। यही नहीं उनकी दाखिल-खारिज भी किया जा रहा है। इससे नयी समस्या खड़ी हो रही है।

इन जिलों से टोपो लैंड-असर्वेक्षित भूमि की सूचना सरकार को मिली है-
पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, खगड़िया, गोपालगंज, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर

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