बदलाव / लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समझ गया राजद- अब सिर्फ ‘माय’ से नहीं चलेगा काम



Tejashwi said- we have to start new politics with new thinks
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Tejashwi said- we have to start new politics with new thinks

  • बूथ स्तरीय कमेटियों में भी 60 फीसदी पद अतिपिछड़ा व सामान्य वर्ग से भरेगी पार्टी
  • लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही वरीय नेता उठा रहे थे सवाल

Dainik Bhaskar

Jul 22, 2019, 08:59 AM IST

पटना. लोकसभा चुनाव में करारी हार और पार्टी के वरीय नेताओं की समीक्षा व सलाह के बाद राजद बड़े बदलाव के लिए तैयार हो गया है। उसकी समझ में आ गया है कि विधानसभा चुनावों अब सिर्फ माय समीकरण से काम नहीं चलेगा। राजद बूथ स्तरीय कमेटियों में भी 60 फीसदी पद माय समीकरण से इतर खासकर अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग से भरेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे प्राथमिकता में लेने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी तेजस्वी यादव को इस बाबत परिवर्तन की हरी झंडी दे दी है। यही स्थिति प्रखंड और जिला कमेटियों में भी रहेगी।


9 से चलेगा सदस्यता अभियान : राजद का हर बूथ पर एक ‘बूथ प्रधान’ होगा। लोकसभा चुनाव में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की शिथिलता से सबक लेते हुए पार्टी नेतृत्व ने संगठन सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन करने का निर्णय किया है। आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त से सदस्यता अभियान शुरू होना है। ऐसे में फर्जी नहीं, असली सदस्य बनाने के लिए पहली बार पार्टी ने हाईटेक सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी की है।

 

विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर बूथ तक के समर्थक को भी सदस्य बनाने की योजना है। अब सिर्फ समर्थन से काम नहीं चलेगा, सदस्य बनकर काम करना होगा। हर बूथ पर 4 सक्रिय सदस्य होंगे। एक सक्रिय सदस्य कम से कम 25 सदस्य बनाएंगे। प्रति विधानसभा 300 बूथाें को औसत मानकर हर विधानसभा क्षेत्र में 1200 सक्रिय सदस्य बनाने की याेजना है, जिन्हें हाइटेक पहचान पत्र से लैश किया जाएगा। ये सभी 1200 सक्रिय सदस्य सीधे तेजस्वी यादव के कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। इस नए सिस्टम के तहत पूरे बिहार में 2 लाख 91 हजार सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं, जिन्हें तेजस्वी का कार्यालय विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट यूज करने की स्थिति में होगा।

 

नए सिरे से नई राजनीति करनी है

परंपरागत राजनीति का दौर खत्म, हमें नए सिरे से नई राजनीति करनी है। सबको साथ लेकर चलना है। हम चाहते हैं कि कुआं हमारे पास आ जाए। ऐसा नहीं होगा, हमें कुआं के पास जाना पड़ेगा। अति पिछड़े और दलितों के साथ सामान्य वर्ग काे हर हाल में जोड़ना होगा। राजद संगठन में उन्हें 60 फीसदी जगह दी जाएगी। - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

हर जाति के गरीबों के लिए लड़ाई छेड़ेगी राजद

अब हमारे पास हर जाति के गरीबों के लिए लड़ाई छेड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं हैं। पंचायत स्तर तक लड़ना होगा। हमने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था, इस बार बैकवर्ड-फारवर्ड नहीं चलेगा। वही हुआ। हिन्दू-मुस्लिम के काट में बैकवर्ड-फारवर्ड फेल हो गया। पार्टी को संघर्ष की रस्म-अदायगी से अब ऊपर उठना होगा।  - डाॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह

 

हर सक्रिय कार्यकर्ता की हाेगी माॅनिटरिंग
प्रदेश राजद कार्यालय में तीन कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर बहाल किए गए हैं। ये डाटा ऑपरेटर सभी 2 लाख 91 हजार सक्रिय सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, वाट्सएप नंबर, फोटो, पूरा पता कंप्यूटर में फिड करेंगे। तेजस्वी के कार्यालय से इन नामों पर सहमति मिल जाने के बाद सभी को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। ये सभी अपने बूथ की अद्यतन स्थिति से तेजस्वी के कार्यालय को अपडेट करते रहेंगे। इससे चुनाव के दाैरान कौन सा सक्रिय कार्यकर्ता शिथिल है और कौन-कौन पार्टी वोटरों को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, इसकी सीधे पटना से मॉनिटरिंग होगी।  

 

72 लाख सदस्य पहुंचाने का खाका तैयार

इसी हफ्ते प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक मेहता के सरकारी आवास पर सदस्यता अभियान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। विधायक भोला यादव, शिवचंद्र राम समेत तेजस्वी के खासमखास नेताओं ने चयनित दो दर्जन से ऊपर अहम नेताओं को पार्टी की सदस्य संख्या 72 लाख पहुंचाने की रणनीति बतायी। अभी पार्टी में सदस्याें की संख्या 25 लाख के आसपास है।  

 

अगले माह जारी होगा एप

‘आईटी-वाईटी’ कहने वाली पार्टी पहली बार ऑनलाइन सदस्य बनाएगी। इसके लिए अगले महीने ‘राजद एप’ लॉच किया जाएगा। इसके बाद अगले पांच महीने तक सदस्यता अभियान चलेगा। 15 जनवरी तक सभी डाटा प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिलों से जितने रुपए इकट्‌ठे होंगे, पहली बार आनुपातिक सिस्टम में जिला कमेटियों को भी रुपए लौटाए जाएंगे। अब तक सदस्यता अभियान के सारे पैसे प्रदेश कार्यालय में ही रहता था, जिसका इस्तेमाल प्रदेश अध्यक्ष करते थे। नयी व्यवस्था में जिला कमेटियों को पार्टी के कार्यक्रम के लिए प्रदेश कार्यालय की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी।

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