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अंचलाधिकारी से राजस्व पर्षद तक हैं 800 कोर्ट

राजस्व न्यायालयों में तैनात अफसरों और मुकदमों की निगरानी कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम से होगी। राजस्व पर्षद ने...

Danik Bhaskar | Sep 10, 2018, 05:07 AM IST
राजस्व न्यायालयों में तैनात अफसरों और मुकदमों की निगरानी कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम से होगी। राजस्व पर्षद ने इसकी तैयारी कर ली है। राज्य में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए अंचलाधिकारी से लेकर राजस्व पर्षद तक 800 कोर्ट हैं। इन न्यायालयों के कार्य व निपटारे किए जा रहे मामलों की सुनवाई और फैसलों के खिलाफ अपील के मामले को एक केंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत लाया जा रहा है। इसके जरिए किसी भी मामले में एसएमएस अलर्ट से आवेदक और प्रतिपक्षी को सूचना मिल सकेगी। मुकदमों की सुनवाई के साथ-साथ सभी नोटिस और आदेश की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। राजस्व पर्षद ने राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटर सेट और प्रशिक्षित मानव बल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मुख्यालय को पता रहेगा कि किसी खास अधिकारी के पास मुकदमों की क्या स्थिति है? इस प्रणाली के लागू हो जाने पर राजस्व न्यायालयों का कार्य काफी पारदर्शी हो जाएगा। राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इससे आम जन को काफी फायदा होगा। प्रमंडलों को सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का आदेश दिया गया है। सिर्फ तिरहुत प्रमंडल में ही 1132 करोड़ के सर्टिफिकेट केस लंबित हैं। पश्चिम चंपारण में 74, पूर्वी चंपारण में 68, नवादा में 24 मामले भू-हदबंदी के लंबित हैं।

अब कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम से होगी अफसरों की निगरानी

फायदा