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हाईकोर्ट ने कहा- पटना विवि के हॉस्टलों में शरारती तत्वों का कब्जा शैक्षणिक माहौल के लिए खतरे की घंटी, यह बर्दाश्त नहीं

पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में शरारती तत्वों के कब्जे पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। मंगलवार को मुख्य...

Dainik Bhaskar

Sep 12, 2018, 04:46 AM IST
Patna - हाईकोर्ट ने कहा- पटना विवि के हॉस्टलों में शरारती तत्वों का कब्जा शैक्षणिक माहौल के लिए खतरे की घंटी, यह बर्दाश्त नहीं
पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में शरारती तत्वों के कब्जे पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की। पूछा-हॉस्टलों में आज भी बाहरी अनधिकृत लोग कैसे रहते हैं? या तो शरारती तत्वों से पीयू प्रशासन डरता है या जानबूझकर उनकी अनदेखी करता है। यह स्थिति शैक्षणिक माहौल के लिए खतरे की घंटी है, जिसे हाईकोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने सभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बुधवार को हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट ने जब विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा कि क्या आज के दिन सभी हॉस्टल के कमरे अवैध कब्जे से मुक्त हैं, तो पीयू के वकील ने स्वीकारा कि सभी कमरे अवैध दखल से मुक्त नही हैं। 1 अगस्त, 2016 को दैनिक भास्कर में छपी खबर (सैदपुर होस्टल की टंकी में मिला बम) पर स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में तब्दील किया था। अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

एक अन्य मामले में जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने डीएम व पटना विवि प्रशासन द्वारा समय पर जवाब नहीं दायर करने पर नाराजगी जताते हुए एक हफ्ते में जवाब दायर करने का आदेश दिया। खंडपीठ ने विकास चंद्र की जनहित याचिका को सुनते हुए जिला प्रशासन के रवैये पे नाराजगी जताई और एक हफ्ते की आखिरी मोहलत दी।

फर्जी चिटफंड

कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब

कलकत्ता स्थित बेएर इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी द्वारा बिहार की जनता से पैसे ठगने के मामले में दायर जनहित याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया। सीबीआई के जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित भी रहने का आदेश दिया है।

बोर्ड व निगम के अध्यक्ष व सदस्यों की रिक्तियों पर रिपोर्ट तलब

राज्य के विभिन्न सरकारी बोर्ड व निगम में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी स्वीकृत और रिक्त पदों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड व कई अन्य निगमों व बोर्डों में बड़ी संख्या अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं।

नाराजगी

एक हफ्ते में दें सिनेमाघरों में सुविधाओं पर रिपोर्ट

सिनेमाघरों में बुनियादी सुविधाओं व पर्याप्त सुरक्षा के मामले में पटना नगर निगम द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट नहीं पेश करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा आदेश अवज्ञा करने के लिए नहीं होता। कोर्ट ने निगम के अफसरों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक हफ्ते की मोहलत दी।

एनएच निर्माण

पेड़ों अौर मिट्टी की कटाई पर सरकार से जवाब तलब

राज्य में एनएच निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों व मिट्टी की अवैध कटाई के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। नीलिमा सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एनएच निर्माण के समय बड़े पैमाने पर पेड़ों और मिट्टी की कटाई से सरकार को राजस्व और पर्यावरण की क्षति हुई है।

भ्रामक जवाब दायर करना लघु सिंचाई विभाग को पड़ा महंगा

राज्य में खराब पड़े नलकूपों के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लघु सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव को सभी नलकूपों की हालिया रिपोर्ट के साथ 18 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। विकास चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। सरकार की ओर से कहा गया था कि खराब पड़े नलकूपों को इसी वित्तीय वर्ष में दुरुस्त कर लिया जाएगा लेकिन दूसरे हलफनामे में 2020 तक दुरुस्त करने की बात कही गई।

निर्देश

कोर्ट ने कहा- 6 माह में हो आयुष डॉक्टरों की बहाली

हाईकोर्ट ने गजानन अरुण की जनहित याचिका को सुनते हुए बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा जितने आयुष डॉक्टरों के पदों को भरने की अधियाचना भेजी गई है, उन पदों पर 6 महीने में बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के 100 सहित 200 से ज्यादा पदों पर बहाली होनी है।

रिपोर्ट तलब

निश्का की बकाए राशि पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली निश्का एजेंसी के बकाए राशि पर नगर निगम को जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने नगर निगम से एजेंसी के बकाए राशि को रोके जाने का वजह पूछा है। अपर नगर आयुक्त सफाई ने दोनों ही अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों से अगले तीन दिनों में इस पर रिपोर्ट मांगी है।

जल संसाधन

प्रधान सचिव के ऑफिस को जब्त करने का नोटिस

पटना | सिविल कोर्ट ने सिंचाई भवन स्थित जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के ऑफिस को जब्त (अटैच) करने का आदेश दिया है। मसला, एक कंपनी को भुगतान नहीं करने का है। कोर्ट के मुताबिक अगर भुगतान नहीं हुआ तो ऑफिस को नीलाम किया जाए। मंगलवार को सिंचाई भवन पर प्रधान सचिव के ऑफिस को जब्त करने की नोटिस चिपका दी गई। पटना के सब जज-1 ने यह आदेश केईएमएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले की सुनवाई करते हुए दिया। सिंचाई भवन में जल संसाधन विभाग के मंत्री और प्रधान सचिव का कार्यालय है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारि शरण ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इसमें आखिरी फैसला सुनाएगा। लगता है कंपनी के संचालकों ने जिला कोर्ट में सही जानकारी नहीं दी है। सरकार जल्द जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी।

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