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मोबाइल कोर्ट लगा की गई दिव्यांगों की जांच राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने बांटे प्रमाण-पत्र

Patna News - डीआरसीसी में मोबाइल कोर्ट लगाकर दिव्यांगजनों की जांच की गई। जांच के दौरान राज्य मुख्यालय से आए निशक्तता आयुक्त...

Bhaskar News Network

Feb 14, 2019, 05:26 AM IST
Siwan News - the mobile court has examined the divisions of the state disarmament commissioner issued certificate
डीआरसीसी में मोबाइल कोर्ट लगाकर दिव्यांगजनों की जांच की गई। जांच के दौरान राज्य मुख्यालय से आए निशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार स्वयं रहकर सभी दिव्यांगों की समस्याओं को सून रहे थे। वे कई मामलों का निपटारा ऑन द स्पॉट ही कर रहे थे। मोबाइल कोर्ट में दूर दराज से आए दिव्यांगों की जांच कर प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। निशक्तता की जांच करने के लिए चिकित्सा विभाग से संबंधित डॉक्टर एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। निशक्तता की जांच कराने पहुंचे दिव्यांगों की जांच के बाद उनके मिलने वाले अधिकारों को भी बताया गया। कोर्ट में उपस्थित लोगों को संबोधित करते निशक्तता आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निशक्तता की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं।

अफसरों ने दिव्यांगों को दी अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी

दिव्यांगों की समस्याएं सुनते अिधकारी।

वरीय पदाधिकारी के साथ कई विभागों के कर्मचारी भी रहे शामिल

मोबाइल कोर्ट में शहर के डीआरसीसी में राज्य मुख्यालय से आए राज्य निशक्तता आयुक्त के साथ ही पुलिस विभाग के पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता अनिशा सिंह, लोक निवारण शिकायत पदाधिकारी कुमार रामानुज, बाला कुमारी, डीआरसीसी प्रबंधक सीवान, डीआईओ डॉ. प्रमोद कुमार पांडेय, प्रभारी अग्रणी जिला प्रबंधक डीडीएन सिंह, आईडीबीआई से कमरीत कुमार, ओवरसीज बैंक से भोलेंद्र प्रताप सिंह, बैक आॅफ महाराष्ट्र से संजीव कुमार, सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया से श्यामा कुमार, भारतीय स्टेट बैक से के के व्याहुत, पंजाब नेशनल बैंक से अनिल कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी का नाम डॉ. पवन कुमार, डॉ. मुबारक अली,डॉ. मो. हसीर एवं डीपीआरओ राधाकांत मौजूद थे।

पूरे दिन होती रही जांच

माेबाइल कोर्ट में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पूरे जिले से दिव्यांग पहुंचे थे। सभी अपने काम जल्दी कराने के लिए कशमकश करते देखे गए। जिले के सभी 19 प्रखंडों से लगभग 10 हजार से अधिक दिव्यांगों ने मोबाइल कोर्ट में आकर अपनी समस्याओं को रखा। जिसका निपटारा कोर्ट में उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा किया गया।

नि:शक्तों की करें मदद

निशक्तता की इन बढ़ी हुई श्रेणियों में सम्मिलित निशक्तजन तथा पहले से पहचान से वंचित निशक्तजन का पंजीकरण पूरे राज्य में शिविर लगाकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निशक्तता की सहायता सभी को करनी चाहिए।

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