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जलजमाव के दोषी तीन अफसरों पर गिरी गाज, बुडको के एमडी और दो कार्यपालक पदाधिकारी सस्पेंड

Patna News - बासा ने निलंबन का किया विरोध, न्यायिक जांच की मांग पटना | बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने जलजमाव पर उच्चस्तरीय...

Feb 15, 2020, 09:21 AM IST
Patna News - three officers convicted of water logging fell budco md and two executive officers suspended

बासा ने निलंबन का किया विरोध, न्यायिक जांच की मांग

पटना | बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने जलजमाव पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट से असहमति दर्ज करते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। संघ ने इस मामले में दोषी करार दिए गए तीनों पदाधिकारियों के निलंबन का विरोध किया है। इस संबंध में बासा की ओर मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में संघ ने राज्य सरकार से उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा की दोबारा समीक्षा करने करने और जिम्मेदारी के बिन्दु पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संघ ने कहा कि विभागीय कार्रवाई का आदेश देने से पहले तीनों पदाधिकारियों को लिखित में पक्ष रखने का समुचित मौका नहीं दिया गया।

पटना|राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समिति द्वारा जलजमाव के लिए दोषी करार दिए गए तीन अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। जिनका निलंबित किया गया है, उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व बुडको के तत्कालीन एमडी अमरेंद्र प्रसाद सिंह के अलावा नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार और बांकीपुर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार तरुण शामिल हैं।

वहीं कंकड़बाग की कार्यपालक पदाधिकारी पूनम कुमारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, लेकिन उनकी अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। राजधानी में पिछले साल हुए जलजमाव की जांच के लिए राज्य सरकार ने विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय का गठन किया था। समिति में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ शामिल थे। समिति की रिपोर्ट आने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने दस फरवरी को इन सभी विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की थी। जांच समिति ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक के पद पर तैनात अमरेंद्र प्रसाद सिंह को संप हाउस को समय पर डीजल की आपूर्ति नहीं करने, खबरा पंप सेट और ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं कराने और जलजमाव से निपटने के लिए प्रशिक्षित मानव बल की व्यवस्था नहीं करने का दोषी पाया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग होगा। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना होगा।

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