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उद्यमिता के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों को यूजीसी देगा अलग से फंड

Patna News - उच्च शिक्षा के संस्थानों में विद्यार्थियों की रोजगारपरक योग्यता को बढ़ाने का प्रयास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग...

Bhaskar News Network

Nov 11, 2019, 09:25 AM IST
Patna News - ugc will give separate funds to institutions working in the field of entrepreneurship
उच्च शिक्षा के संस्थानों में विद्यार्थियों की रोजगारपरक योग्यता को बढ़ाने का प्रयास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर रहा है। इस दिशा में पहले से वोकेशनल कोर्सेज को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही पिछले दिनों यूजीसी ने वोकेशनल कोर्सेज के संबंधन देने के नियम भी कड़े किए। अब आयोग उन संस्थानों को अलग से फंड देने की योजना बना रहा है, जो उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके लिए यूजीसी ने अलग से फंड देने का निर्णय लिया है। शुरुआत में इस काम के लिए 225 करोड़ रुपए का वितरण योग्य विवि व कॉलेजों को किया जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेल की स्थापना भी होगी। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।

कवायद

पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना होगा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ यूनिवर्सिटी-इंडस्ट्री लिंकेज बढ़ाने की कवायद भी शुरू की है। आयोग का कहना है कि विश्वविद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रमों का इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं होने से विद्यार्थियों के रोजगारपरक होने की संभावना कम होती है। ऐसे में इन पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना होगा। साथ ही दूसरे बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों से आयोग ने 22 नवंबर तक सुझाव मांगा है।

20 करोड़ रुपए तक का मिलेगा फंड

विश्वविद्यालयों में एकेडमिक एक्टिविटीज को आधुनिक पैटर्न पर बनाए रखने के साथ विद्यार्थियों को उद्यमिता का गुर सिखाने और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आयोग ने हर विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू करवाने का लक्ष्य तय किया है। आयोग का प्रयास है कि विद्यार्थी कैंपस छोड़ने के बाद जॉब ढूंढने की बजाय जॉब प्रोवाइड करें। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए योग्य विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ रुपए तक फंड दिया जाएगा।
















राज्य में मौजूद इन्क्यूबेटर

बिहार में अभी 15 इन्क्यूबेटर्स

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अबतक इन्क्यूबेशन सेंटर शुरुआत करने और इनके कार्यान्वयन की रफ्तार धीमी रही है। बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में पारित हुई और उसके बाद अबतक 15 इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू हुए हैं। इस सूची में बिहार से सिर्फ बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी शामिल है। तकनीकी व प्रबंधन संस्थानों के अलावा सिर्फ मगध महिला कॉलेज ही ऐसा संस्थान है, जहां इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू हो सका है।

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