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1955 में बना कानून किसी को गैरकानूनी अप्रवासी नहीं कहता

एक वर्ष पहले
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प्रखंड स्थित डगरुआ मवेशी हाट के समीप संविधान बचाओ देश बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सीएए, एनपीआर व एनआरसी के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को मुख्य अतिथि भानू प्रताप सिंह सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा का शुभारंभ छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान से किया गया। वहीं मंच संचालन मोजिबुर रहमान ने किया।

सभा के आयोजन में हाजी जफरुल इस्लाम, मुखिया जाबिर आलम, एआईएमआईएम के बायसी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी गुलाम सरवर, प्रखंड अध्यक्ष रागिब आलम, उप प्रमुख मोजाहिर सुल्तान का अहम योगदान रहा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील भानू प्रताप सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा हमारे संविधान में इस बात की गारंटी की गई है कि भारत के लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनें और उसे अपने हिसाब से चलाएं। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकार तय करे कि देश में किन्हें वोट का हकदार माना जाएगा और किन्हें नहीं। डाॅ अंबेदकर द्वारा 1950 में बनाया गया देश का संविधान भारतीय नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। संविधान के अनुसार भारत की नागरिकता को हिन्दू या मुसलमान के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। । हमारा संविधान, अथवा देश का 1955 में बना मूल नागरिकता कानून, किसी को भी गैरकानूनी अप्रवासी नहीं कहता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने कभी भी देश का संविधान और उसकी धर्मनिपेक्ष भावना का समर्थन नहीं किया। चुनी हुई सरकारों को संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राजग सरकार हमेशा इसी में लगी रहती हैं कि कैसे संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक स्वरुप को खत्म कर दिया जाए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी राजग सरकार ने संविधान को कमजोर करने के उद्देश्य से नागरिकता कानून 1955 में संशोधन कर उसमें गैरकानूनी प्रवासी तथा ऐसे लोगों जिनके माता पिता में से कोई एक गैरकानूनी प्रवासी हो को नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान डाल दिया। मौके पर राशिद रजा, शहाबुद्दीन अफरोज अंसारी आदि उपस्थित थे।

डगरूआ के मवेशी हाट में संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करते भानू प्रताप सिंह ।
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