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टीएमबीयू में दस को 7वें वेतनमान पर मंथन

Purnia News - टीएमबीयू सहित राज्य के चार विवि के कुलपति, अन्य अधिकारी और शिक्षक तथा प्रतिनिधियों के साथ सरकार के प्रतिनिधि...

Dainik Bhaskar

Dec 09, 2018, 04:46 AM IST
Purnia News - churning on ten to 7th scale in tmbu
टीएमबीयू सहित राज्य के चार विवि के कुलपति, अन्य अधिकारी और शिक्षक तथा प्रतिनिधियों के साथ सरकार के प्रतिनिधि सातवें वेतनमान को लागू करने के लिए 10 दिसंबर को जुटेंगे। प्रमंडलीय अायुक्त के साथ विवि के अधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि इस पर चर्चा करेंगे कि सातवें वेतनमान को किस प्रारूप में जारी किया जाए। यूं तो केन्द्रीय और सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों के लिए सातवें वेतनमान की सिफारिशें एक जनवरी 2016 के प्रभाव से लागू हैं। लेकिन विवि के स्तर पर अभी यह लागू होना बाकी है। दस दिसंबर को होने वाली बैठक में टीएमबीयू, मुंगेर विवि, बीएनएमयू और पूर्णिया विवि के कुलपति, वितीय परामर्शी, रजिस्ट्रार और वित्त पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा हरेक विवि के पांच-पांच शिक्षक और इतने ही कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की तरफ से बैठक में राजस्व पर्षद के अध्यक्ष और सदस्य सुनील कुमार सिंह, शिक्ष विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव शिव शंकर मिश्र शामिल होंगे। सरकार के ये प्रतिनिधि सातवें वेतनमान की अनुशंसा के लिए बनी कमेटी के सदस्य हैं। बैठक ने सतीश चंद्र झा ने बुलाई है। बैठक तीन चरणों में होगी। पहले चरण में शिक्षक प्रतिनिधियों, दूसरे चरण में कर्मचारी प्रतिनिधियों और तीसरे चरण में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तीनों चरण की बैठक एक ही दिन हाेगी।

जो सुविधाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को, हमें वही मिले

इस बारे में टीएमबीयू शिक्षक संघ भुस्टा के अध्यक्ष डॉ डीएन राय ने बताया कि वह लोग बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे कि जो सुविधाएं और वेतनमान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कर्मियों को मिल रहा है, वही स्टेट यूनिवर्सिटी के कर्मियों को भी मिले। इसमें छठे वेतनमान के अंतर को भी बराबर करने का मामला रखा जाएगा। यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षकाें के लिए अगले पांच साल तक पढ़ाने का प्रावधान है, उसी तरह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी मौका मिले। एक जनवरी 2016 से पीएचडी कर जो शिक्षक बने हैं उन्हें पांच इंक्रीमेंट की सुविधा देने का मामला भी रखा जाएगा।

अभी मिल रहा पुराना वेतनमान

स्टेट यूनिवर्सिटी के कर्मी अभी छठे वेतनमान के तहत ही वेतन और सुविधाएं पा रहे हैं। सरकार हर दस साल पर इसे पुनरीक्षित करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केन्द्रीय कर्मियों के लिए सातवें वेतनमान की सिफारिशें लागू करने के बाद हर बार स्टेट यूनिवर्सिटी के कर्मियों को इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

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