60 दिन में भरें जीएसटी रिटर्न, वरना नहीं बनेगा ई-वे बिल

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 09:06 AM IST

Purnia News - जीएसटी रिटर्न भरने में 60 दिन से अधिक देरी करने पर अब ई-वे बिल नहीं बनेगा। नई व्यवस्था के तहत व्यापरियों को दो माह के...

Purnia News - fill in 60 days gst returns or else will not be e bill
जीएसटी रिटर्न भरने में 60 दिन से अधिक देरी करने पर अब ई-वे बिल नहीं बनेगा। नई व्यवस्था के तहत व्यापरियों को दो माह के अंदर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उनके सामान मांगने की लिमिट भी कम कर दी जाएगी। दरअसल, जिले में 12 हजार व्यवसायी जीएसटी (सेंट्रल 4000 व राज्य 8000) रजिस्टर्ड हैं। इसमें 4 हजार लोग समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। ऐसे व्यापारियों को अब सरकार की नई व्यवस्था के तहत परेशानी होगी।

सरकार पूरे देश में 21 जून से नई व्यवस्था लागू कर रही है। इसके तहत यदि कोई जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी लगातार दो महीने तक रिटर्न फाइल नहीं भरता है तो वे अब बाहर से 50 हजार से ज्यादा का सामान मंगाते हैं तो उनका ई-वे बिल नहीं बनेगा। उक्त जानकारी वाणिज्य कर उपायुक्त अमरनाथ चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि कंपोजीशन स्कीम में रजिस्टर्ड कारोबारियों को हर तिमाही रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्य से पचास हजार रुपए और राज्य में एक लाख रुपए से अधिक का सामान बाहर से ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी होता है। इसे जीएसटी नेटवर्क पर जेनरेट करना पड़ता है। रास्ते में जीएसटी इंस्पेक्टर के चेक करने पर ई-वे बिल दिखाना जरूरी होता है।

21 जून से देशभर में लागू होगी नई नीति

टैक्स चोरी रोकने के लिए किया जा रहा उपाय

पिछले छह माह से रिटर्न फाइल नहीं करने वालों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का काम अब शुरू हो गया है। साथ ही छापेमारी भी की जाएगी। यह नियम सामान भेजने या पाने वाले ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर एवं कोरियर एजेंसी सभी पर लागू होने वाला है। यह टैक्स चोरी रोकने के उपाय के तौर पर किया जा रहा है। जीएसटी आरपीबी एवं जीएसटी आर-वन में जिनका भी अंतर है, उन्हें कार्यालय से नोटिस भेजने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि जीएसटी, वार्षिक रिटर्न और ऑडिट वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिथि 30 जून (2019) निर्धारित की गई है लेकिन सूत्रों की माने तो रिटर्न जमा करने की रफ्तार काफी धीमी है।

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