स्कूल भवनों के बहुरेंगे दिन, निर्माण के लिए मिले 6.54 करोड़ रुपए

Sasaram News - जिले के उन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का दिन बहुरने वाला है, जिनके भवन अधूरे पड़े हैं। जिले के 21...

Oct 13, 2019, 07:20 AM IST
Dehri News - multilayered days of school buildings rs 654 crore received for construction
जिले के उन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का दिन बहुरने वाला है, जिनके भवन अधूरे पड़े हैं। जिले के 21 विद्यालयों के लिए 06 करोड़ 54 लाख 09 हजार रुपये विमुक्त किया गया है। किसी एक जिले के लिए, यह प्रदेश में सबसे बड़ी विमुक्त राशि है। इसके लिए तय कुल बजट 10 करोड़ में से सबसे अधिक 6.54 करोड़ रुपया जिले के लिए मिला है। छ: जिलों के 35 अर्ध निर्मित भवनों के लिए 10 करोड़ रुपये की यह राशि जारी हुई हैं जिसमें अकेले रोहतास के ही 21 विद्यालय शामिल हैं, जिनको लाभ मिलना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उप सचिव शिक्षा विभाग ने राज्यपाल के आदेश से अर्ध निर्मित भवन को पूर्ण कराने हेतू विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लिए आतंरिक वितीय सलाहकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अधूरे एवं जर्जर भवन में छात्र-छात्राओं का अध्यापन कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आधारभूत संरचना के विकास से अध्ययन में सुविधा होगी एवं उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। तर्क दिया गया है कि समाज के कमजोर तबके के छात्रों को शिक्षण अधिगम में उचित सुविधा भी प्रदान होगी। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना द्वारा कुल 10 करोड़ एक लाख 32000 रुपये का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

किसी एक जिले के लिए, यह प्रदेश में सबसे बड़ी विमुक्त राशि है

अशोक जैन हाई स्कूल दरिहट

सिटी िरपाेर्टर | डेहरी

जिले के उन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का दिन बहुरने वाला है, जिनके भवन अधूरे पड़े हैं। जिले के 21 विद्यालयों के लिए 06 करोड़ 54 लाख 09 हजार रुपये विमुक्त किया गया है। किसी एक जिले के लिए, यह प्रदेश में सबसे बड़ी विमुक्त राशि है। इसके लिए तय कुल बजट 10 करोड़ में से सबसे अधिक 6.54 करोड़ रुपया जिले के लिए मिला है। छ: जिलों के 35 अर्ध निर्मित भवनों के लिए 10 करोड़ रुपये की यह राशि जारी हुई हैं जिसमें अकेले रोहतास के ही 21 विद्यालय शामिल हैं, जिनको लाभ मिलना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उप सचिव शिक्षा विभाग ने राज्यपाल के आदेश से अर्ध निर्मित भवन को पूर्ण कराने हेतू विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लिए आतंरिक वितीय सलाहकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अधूरे एवं जर्जर भवन में छात्र-छात्राओं का अध्यापन कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आधारभूत संरचना के विकास से अध्ययन में सुविधा होगी एवं उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। तर्क दिया गया है कि समाज के कमजोर तबके के छात्रों को शिक्षण अधिगम में उचित सुविधा भी प्रदान होगी। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना द्वारा कुल 10 करोड़ एक लाख 32000 रुपये का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

अनुश्रवण की जिम्मेदारी होगी इनकी

विद्यालय स्तर पर उक्त योजना के अनुश्रवण की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबन्ध समिति, जिला स्तर पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा की होगी।

प्रखंड विद्यालय का नाम / स्थान आवंटित राशि

करगहर श्री राम नरेश चौधरी विद्यालय डीभिया 2283000.00

करगहर उच्च विद्यालय विसो डिहरी 2543000.00

काराकाट सुखदास दुबे उच्च विद्यालय अमौना 4426000.00

काराकाट रामस्वरूप उच्च विद्यालय गोडारी 3655000.00

कोचस सोनमती मंगरु उच्च विद्यालय चितांव 3522000.00

कोचस उच्च विद्यालय कोचस 2246000.00

कोचस श्री गिरीश नारायण मिश्रा उ.वि परसथुआ 3332000.00

कोचस कबूतरा व्यास उच्च विद्यालय कपशिया 3399000.00

बिक्रमगंज रामधर सिंह उच्च विद्यालय धनगई 3442000.00

शिवसागर दुर्गा उच्च विद्यालय शिवसागर 1714000.00

डिहरी अशोक कुमार जैन उच्च विद्यालय डिहरी 3795000.00

दिनारा उच्च विद्यालय महावीर स्थान पिथनी 1939000.00

दिनारा उच्च विद्यालय तेनुअल 3488000.00

दिनारा श्री अश्वनी उच्च विद्यालय भलुनिधाम 3531000.00

संझौली उच्च विद्यालय संझौली 3415000.00

सासाराम सन्त शिवानन्द अकेडमिक सासाराम 4225000.00

सूर्यपुरा राज राजेश्वरी उच्च विद्यालय सूर्यपुरा 3569000.00

सूर्यपुरा बलिराम भगत उच्च विद्यालय गोशालडीह 3462000.00

नासरीगंज उच्च विद्यालय नासरीगंज 2904000.00

अकोढ़ीगोला चौबे जवाहर उच्च विद्यालय भीकमपुर 3701000.00

चेनारी उच्च विद्यालय राम दुलारी गंगा चेनारी 1118000.00

राशि के विचलन पर भी नजर| उप सचिव शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार यह तय किया गया है कि राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।

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