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विभाग की लापरवाही के कारण अब भी वंचित हैं आवास योजना के लाभुक

Bhaskar News Network

Apr 17, 2019, 09:10 AM IST

Sitamarhi News - शहरों को झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्त कराते हुए प्रत्येक शहरी परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधा, बिजली आपूर्ति...

Sitamarhi News - due to the negligence of the department there are still deprived housing beneficiaries
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शहरों को झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्त कराते हुए प्रत्येक शहरी परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधा, बिजली आपूर्ति की सुविधाओं के साथ पक्का आवास प्रदान करने की परिकल्पना शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। नगर में कई लोगों का कहना है कि उनके द्वारा आवेदन दिए जाने के पश्चात नगर परिषद से राशि मिलने के इंतजार में मकान तक बना लिए गए है। लेकिन उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि नगर परिषद का कहना है कि जो वास्तविक लाभुक है, उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। शहरी आवास योजना में ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए सहायता की जाती है। जिनके पास अपनी 30 वर्ग फुट जमीन तो होती है। लेकिन मकान बनाने के लिए पैसे नहीं होते। लाभार्थी परिवार में पति-प|ी और विवाहित पुत्र अथवा विवाहित पुत्री शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए। साथ ही उनकी वार्षिक आय 300000 से कम होनी चाहिए।

चार किस्तों में दो लाख की राशि भुगतान का प्रावधान

लाभार्थी परिवार को 2 लाख की राशि चार किस्तों में मकान निर्माण के लिए दी जाती है। जिसमें नींव की खुदाई करने के लिये सर्वप्रथम 50000, आगे के काम के लिए एक लाख तथा उसके बाद 20 एवं 30 हजार की किस्तों का भुगतान लाभार्थी को किया जाता है। यह राशि आरटीजीएस के माध्यम से विभाग द्वारा सीधे खाते में भेजी जाती है। इस योजना के लाभार्थियों का चयन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाता है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक जिस भूमि पर मकान बनाया जाना है। वहां आवेदन कर्ता का निजी स्वामित्व की जमीन होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति होने की सूरत में आवेदन कर्ता को जमीन के खतियान के साथ वंशावली की देनी होती है।

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