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प्रतिनियोजन के नाम पर कितने रुपये की फर्जी निकासी हुई, डीईआे को नहीं पता

2 वर्ष पहले
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पिपरा प्रखंड की एक शिक्षिका कुमारी सुभद्रा ठाकुर मामले में 61 दिनों के बाद जांच रिपोर्ट समर्पित करने वाले डीईओ अजय कुमार सिंह को नहीं पता है कि उक्त शिक्षिका के नाम पर कितनी राशि की फर्जी निकासी की गई।

पांच साल पहले बिना कार्य किए और दो साल तक त्यागपत्र दिए जाने के बाद मानदेय के नाम पर लाखों रुपये की निकासी कर ली गई। डीईओ द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा को बीडीओ, बीआरपी सहित तीन बीईओ को दोषी मानते हुए रिपोर्ट भेज दी गई। लेकिन डीईओ श्री सिंह को यह पता नहीं कि कितने रुपये की फर्जी निकासी की गई। जांच रिपोर्ट में डीईओ ने बीडीओ पिपरा सह सदस्य सचिव प्रखंड नियोजन इकाई को निदेश दिया है कि शिक्षिका कुमारी सुभद्रा ठाकुर के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा ली गई वेतन की राशि की विवरणी बीईओ पिपरा से प्राप्त कर वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई करें।

अब सवाल उठना लाजमी है कि डीईओ द्वारा किए गए जांच में केवल दोषी को चिन्हित करना था? इसके अलावे डीईओ की कोई जवाबदेही नहीं थी? अगर उनका काम सिर्फ दोषी को चिन्हित करना था तो जांच में 61 दिन का समय क्यों लगा?

पिपरा प्रखंड में तैनात थीं शिक्षिका सुभद्रा ठाकुर

घोटाले के रूप में पहचान बनी है जिले की शिक्षा विभाग का

6 माह बीतने पर भी निदेशक को नहीं दी विवरणी

सुर्खियों में रहने वाला सुपौल शिक्षा विभाग भी विवादों के घेरे में आ गया है। कभी शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े को लेकर निगरानी जांच तो कभी अकार्यरत अवधि में लिए गए वेतन मद की राशि का देने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि शिक्षिका के नाम पर फर्जी निकासी का एक नया मामला सामने आ गया है। अकार्यरत अवधि में लगभग 7 करोड़ रुपये की निकासी के गंभीर मामला को लेकर निदेशक ने 22 जनवरी को शिक्षा विभाग को पत्र लिख विवरणी भेजने का आदेश दिया था। लेकिन छह महीना से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा अब तक निदेशक को विवरणी नहीं भेजी गई है। इसके अलावे शिक्षा स्वयंसेवकों को कार्यरत दिखा अवैध निकासी की अब तक जांच नहीं होना शिक्षा विभाग की उदासीनता को दर्शाता है। इस मामले में 25 शिक्षा स्वयंसेवकों को 45 महीने तक कार्यरत दिखाकर वेतन मद में सरकारी खजाने से लाखों रुपये की निकासी कर ली गई।

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