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राहत:अब 30 सितंबर तक आधार से लिंक करा सकेंगे राशन कार्ड, बिना रुकावट मिलता रहेगा सामान

नई दिल्ली3 वर्ष पहले
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केंद्र सरकार एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'एक देश-एक राशनकार्ड' को अमल में लाने की तैयारी रही है - Dainik Bhaskar
केंद्र सरकार एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'एक देश-एक राशनकार्ड' को अमल में लाने की तैयारी रही है
  • मार्च के अंत में लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था
  • अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड्स में से 90 फीसदी को लाभार्थियों के आधार नंबर से लिंक किया जा चुका है

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय-सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को राशन कार्ड पर राशन मिलता रहेगा। मार्च के अंत में लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था।

90 फीसदी लोगों ने राशन कार्ड आधार से लिंक कराए
मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड्स में से 90 फीसदी राशन कार्ड को लाभार्थियों के आधार नंबर से लिंक किया जा चुका है। लाभार्थी परिवार के कम से कम किसी एक सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक किया जा चुका है।

1 जून से 20 राज्यों में 'एक देश-एक राशन कार्ड' योजना
केंद्र सरकार एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'एक देश-एक राशनकार्ड' को अमल में लाने की तैयारी रही है। यह जानकारी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दी थी। ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि देश में फैले कोरोनावायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके।

इन राज्यों में प्रक्रिया पूरी
यह प्रक्रिया पहले ही, 17 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव शामिल हैं। 

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